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Meerut News: उल्देपुर से एक किमी दूर दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कराया

Mon, 05 Oct 2026 10:13 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:13 PM IST
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Two illegal colonies were demolished in Sikheda village, one kilometer away from Uldepur.
- मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने चलाया बुलडोजर
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। उल्देपुर से करीब एक किमी पहले अम्हेडा व सिखेड़ा गांव में बनी अवैध कॉलोनियों पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बुलडोजर चला दिया। बिना मानचित्र के कॉलोनियों को विकसित करने वाले लोगों की प्राधिकरण के अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। लोगों ने प्राधिकरण पर कार्रवाई के नाम पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उधर, बुलडोजर आने की जानकारी लगने पर उल्देपुर में लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि, प्राधिकरण की टीम उल्देपुर गांव में पहुंचने का साहस नहीं जुटा सकी।
प्राधिकरण की प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह टीम को लेकर गंगानगर से सिखेड़ा मार्ग पर पहुंची। अम्हेडा गांव में सोराज सिंह की करीब छह हजार वर्गमीटर में अवैध कॉलोनी स्वाति एंक्लेव के नाम से विकसित हो रही थी। प्राधिकरण की टीम ने सड़क, सीवर व बिजली के खंभे ध्वस्त कर दिए। जानकारी लगने पर कॉलोनी विकसित करने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। प्राधिकरण की टीम का विरोध किया और कार्रवाई में भेदभाव का आरोप भी लगाया हैं। इस पर टीम ने दोबारा उक्त कॉलोनी में बुलडोजर चलाया और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय भी तोड़ दिया।
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उसके बाद प्राधिकरण की टीम सिखेड़ा गांव में पहुंच गई। वहां पर अमित कुमार द्वारा अवैध कॉलोनी करीब 4500 वर्गमीटर भूमि पर बनाई जा रही थी। टीम ने सड़क, बाउंड्रीवॉल, साइट ऑफिस समेत अन्य निर्माण भी हटाया।
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उल्देपुर नहीं पहुंची प्राधिकरण की टीम
प्राधिकरण की टीम ने करीब दो घंटे सिखेड़ा गांव मार्ग पर दोनों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर लेकर प्राधिकरण की टीम उल्देपुर आ सकती है, इसकी जानकारी लगते ही लोगों में खलबली मच गई। उल्देपुर में 500 से अधिक लोग पहुंच गए। प्राधिकरण की टीम सिखेड़ा में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने के बाद वापस गंगानगर वाले रास्ते से लौट आई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना का कहना है कि अवैध कॉलोनी पर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।



न्यायिक आयोग का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने उल्देपुर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक आयोग के लिए 35 लाख रुपये भी भेज दिए है। प्राधिकरण का कहना है कि न्यायिक आयोग का इंतजार है। उनके निर्देशन पर उल्देपुर में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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