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एसआईआर विवाद: फॉर्म-6 पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने, संबित पात्रा ने राहुल पर साधा निशाना; क्या आरोप लगाए?
Mon, 05 Oct 2026 09:29 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:29 PM IST
सार
फॉर्म-6 और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने दो मुद्दों पर जनता को गुमराह किया। पात्रा ने फॉर्म-6 और चुनाव आयोग के फैसले की सर्वसम्मति का मुद्दा उठाया। क्या हैं वे दोनों दावे, जिन पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा है? आइए, विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं...
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राहुल गांधी के दावों पर संबित पात्रा का पलटवार
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के फॉर्म-6 और एसआईआर से जुड़े बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दो मुद्दों पर जनता को गुमराह किया है। पहला मुद्दा फॉर्म-6 से जुड़ा है और दूसरा चुनाव आयोग के फैसले को लेकर है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि फॉर्म-6 गैरकानूनी था, जबकि अदालत ने आज फॉर्म-6 को गैरकानूनी घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने याचिका में फॉर्म-6 में बदलाव का उल्लेख होने पर मामले को देखने की बात कही है।
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फॉर्म-6 को लेकर संबित पात्रा ने क्या कहा?
पात्रा ने कहा कि भाजपा ने फॉर्म-6 में किसी बदलाव के लिए सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई बदलाव हुआ है तो यह नोटिस जारी होने और मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पात्रा ने 26 सितंबर 2018 के चुनाव आयोग के प्रेस बयान का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था और उसके साथ जुड़े घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को गलत बताया और इसकी तुलना राफेल मामले से की। पात्रा ने कहा कि उस मामले में भी राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी।
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क्या बिहार एसआईआर का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था?
संबित पात्रा ने राहुल गांधी के दूसरे दावे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने मिलकर फैसला नहीं लिया था। पात्रा ने चुनाव आयोग के फैक्ट चेक का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर 24 जून 2025 को जारी आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में बरकरार रखा था। पात्रा ने कहा कि इसलिए इस फैसले के सर्वसम्मति से लिए जाने को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है।
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संबित पात्रा ने तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर का जिक्र क्यों किया?
पात्रा ने कहा कि उन्हें उस दिन की घटना स्पष्ट रूप से याद है, क्योंकि उनकी पार्टी ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके मुताबिक, जब चुनाव आयोग का प्रेस बयान जारी हुआ था, तब तीनों चुनाव आयुक्तों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी और वही तस्वीर सार्वजनिक की गई थी। पात्रा ने इसी आधार पर कहा कि एसआईआर से जुड़ा फैसला सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने दोनों मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।