Meerut News: मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होना चाहिए बजट

सीएनजी गैस पर जीएसटी का क्रेडिट देगी सरकार
बजट से उद्योगों को उम्मीद है कि उद्योग में प्रयोग हो रही सीएनजी पर जीएसटी पर सरकार क्रेडिट दे। आयकर में माइक्रो और स्मॉल उद्योगों को स्पेशल छूट मिलनी चाहिए। निर्यात पर भी जीएसटी का रिफंड दिया जाए। - निपुण जैन, अध्यक्ष, परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन।
- निर्यात पर छूट बढ़ाएगी सरकार
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड होना चाहिए। नगर निगम के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है। निर्यात में छूट बढ़ाई जानी चाहिए। जीएसटी लगने पर एक देश एक टैक्स होना चाहिए। सीमेंट पर 28 प्रतिशत लगाया जाता है। सीमेंट तो गरीब आदमी भी प्रयोग कर रहा है। - तनुज गुप्ता, अध्यक्ष, आईआईए।
- बजट में टैक्स फ्री आय को बढ़ाए सरकार
- बजट से टैक्स फ्री की आय को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। रियल एस्टेट क्षेत्र में कई जगहों पर बैंक लोन देने में परेशानी नहीं होती है इस समस्या को भी खत्म किया जाए। होम लोन में उम्मीद है कि ब्याज दर को घटाया जाएगा। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। - कमल ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ।
- आयकर में 15 लाख तक की आय होगी कर मुक्त
- बजट में 15 लाख तक की आयकर में छूट मिलेगी। अब 70 साल उम्र होने के बाद रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। एफडी को भी पूर्ण से टैक्स मुक्त किया जाएगा। - विजेंद्र अग्रवाल, संरक्षक, संयुक्त व्यापार संघ।
लघु उद्योगों के लिए बढ़ाई जाए सब्सिडी
बजट में उम्मीद है कि जीएसटी का एक स्लैब होगा। एमएसएमई के अंतर्गत लोन पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाए। बैंक से आसानी से उद्यमी और व्यापारियों को लोन प्राप्त हो। - आशु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल।
जीएसटी के नियम होंगे सरल
आयकर की सीमा बढ़ाई जाएगी। जीएसटी के नियम सरल किए जाएंगे। उद्योगाें को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था को बनाया जाएगा। सरकारी विभागों के जाल से मुक्ति मिलनी चाहिए। - नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ।
मध्यम वर्ग को काफी कुछ मिलने की उम्मीद
मध्यम वर्गीय को काफी कुछ मिलने की उम्मीद है। इसमें जीएसटी, आयकर में छूट के साथ 50 लाख के टर्नओवर तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। - अजय गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ।
छोटे व्यापारियों के लिए होगी घोषणा
बजट में छोटे व्यापारियों को काफी कुछ दिए जाने की उम्मीद है। उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता सरल होनी चाहिए और विभिन्न की प्रक्रिया भी सिंगल विंडो पर की जाए। - लोकेश चंद्रा, अध्यक्ष, जनशक्ति व्यापार समिति।