मवाना। सहकारी गन्ना विकास समिति लि. की प्रबंध समिति की बैठक सोमवार को हुई। जिसमें मिल अधिकारियों से बकाया गन्ना भुगतान किए जाने की मांग की गई। मिल का दावा कि 15 दिनों में 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कार्यालय पर हुई गन्ना विकास समिति प्रबंध कमेटी की बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन विनोद भाटी ने की। बैठक में वर्ष 2018-19 के गन्ना भुगतान की समीक्षा की गई। चीनी मिल ने 50 करोड़ रुपये का भुगतान 1 अप्रैल 19 से 15 अप्रैल 19 तक की भुगतान सीट उपलब्ध कराई। इस पर प्रबंध कमेटी ने चीनी मिल अधिकारियों को पेराई सत्र 2018-19 का संपूर्ण भुगतान 25 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने 30 दिसंबर तक करने का आश्वासन दिया। लेकिन प्रबंध कमेटी ने हर हार में 25 दिसंबर तक भुगतान करने के लिए कहा। चेतावनी दी यदि 25 दिसंबर तक भुगतान नहीं किया तो 26 दिसंबर को बैठक फिर से हागी। वहीं, बैठक में मवाना शुगर मिल द्वारा बाहरी गन्ना खरीद की शिकायत भी किसानों द्वारा रखी गई। मिल अधिकारियों ने इस बात से इंकार किया। गन्ना समिति सचिव प्रदीप शर्मा को इस मामले पर निगाह रखने के निर्देश प्रबंध कमेटी ने दिए। मिल की डिस्टलरी के विरोध में उठ रही आवाज पर अधिकारियों ने बताया कि जो प्लांट लगाया जा रहा है, उससे गन्ने के रसे से सीधे ऐथेनॉल बनाया जाएगा। जो मंहगा बिकेगा और गन्ना भुगतान समय से हो सकेगा। वहीं, निर्णय लिया गया कि अगर प्लांट किसानों के हित में है तो उसमें मिल का सहयोग किया जाएगा। बैठक का संचालन सचिव प्रदीप शर्मा ने किया। बैठक में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सौबीर सिंह, मवाना मिल से उप महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह, गन्ना आपूर्ति प्रभारी शाहनवाज खान, समिति संचालक सदस्य अभिषेक चौधरी, विनीत कुमार, राजपाल सिंह, रघुराज व विष्णुदत्त त्यागी आदि मौजूद रहे।
