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Meerut News: केंद्रीय कॉलोनी में 97 आवासों के ध्वस्तीकरण की तैयारी में जुटे विभाग
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बिजनौर, कालागढ़। कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में 97 आवासों के ध्वस्तीकरण की तैयारी में सरकारी विभाग जुट गए हैं।
कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय काॅलोनियों की अनुपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई चल रही है। जिसके चलते केंद्रीय कॉलोनी में जीर्णशीर्ण 97 आवासों/संरचनाओं को चयनित किया गया है।
कालागढ़ के वन क्षेत्र अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप यह कार्रवाई की जानी है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है। इन संरचनाओं के जीर्णशीर्ण होने की वजह से वन्यजीवों को खतरा है। यह क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के धारा ब्लाॅक के कक्ष संख्या दो वह छह के अंतर्गत कोर जोन में स्थित है।
- क्या है मामला
कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मानव कल्याण एवं उत्थान समिति ने नैनीताल के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान रिक्त पड़े आवासों को ध्वस्त करने पर सहमति बनी। समिति ने ऐसे आवासों के ध्वस्तीकरण पर आपत्ति जताई। जिनमें लोग रह रहे हैं या जिनकी छतें रिक्त आवासों से मिली हैं। अब प्रशासन एवं वन विभाग रिक्त जीर्णशीर्ण आवासों को 15 दिनों के बाद ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। समिति के पदाधिकारियों राजेश्वर अग्रवाल, परसुराम, मेराज खान आदि का कहना है कि यहां रह रही जनता के लिए या तो नीति निर्धारित की जाए या पुनर्वास किया जाए।
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कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना की आवासीय काॅलोनियों की अनुपयुक्त भूमि को वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई चल रही है। जिसके चलते केंद्रीय कॉलोनी में जीर्णशीर्ण 97 आवासों/संरचनाओं को चयनित किया गया है।
कालागढ़ के वन क्षेत्र अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप यह कार्रवाई की जानी है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है। इन संरचनाओं के जीर्णशीर्ण होने की वजह से वन्यजीवों को खतरा है। यह क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के धारा ब्लाॅक के कक्ष संख्या दो वह छह के अंतर्गत कोर जोन में स्थित है।
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- क्या है मामला
कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मानव कल्याण एवं उत्थान समिति ने नैनीताल के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान रिक्त पड़े आवासों को ध्वस्त करने पर सहमति बनी। समिति ने ऐसे आवासों के ध्वस्तीकरण पर आपत्ति जताई। जिनमें लोग रह रहे हैं या जिनकी छतें रिक्त आवासों से मिली हैं। अब प्रशासन एवं वन विभाग रिक्त जीर्णशीर्ण आवासों को 15 दिनों के बाद ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। समिति के पदाधिकारियों राजेश्वर अग्रवाल, परसुराम, मेराज खान आदि का कहना है कि यहां रह रही जनता के लिए या तो नीति निर्धारित की जाए या पुनर्वास किया जाए।
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