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दो आवासीय योजना का लिया लाभ, पकड़ में आए, नहीं ले रहे नोटिस
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लावड़(मेरठ)। डूडा योजना व पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों में दोहरा लाभ लेने वाले 22 लोगों में से आधा दर्जन लोगों ने रिकवरी के लिए स्पीड पोस्ट से भेजे गए नोटिस लेने से इंकार कर दिया, जिस कारण नोटिस वापस आ गए। अब नगर पंचायत ने कार्रवाई के लिए एसडीएम व डूडा के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। ताकि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सका।
यह था मामला
सन 2009 में डूडा के तहत लावड़ नगर पंचायत में 200 से अधिक मकान बनाए गए थे, जिसमें पात्र व्यक्ति को 30 हजार की रसीद कटानी थी। इसके बाद डूडा द्वारा 2 लाख 20 हजार की रकम पात्र व्यक्ति को मकान बनाने के लिए दी गई थी। वर्तमान में पीएम आवास योजना चल रही है। 2009 में लाभ लेने वाले 22 लोगों ने पीएम आवास योजना का भी लाभ लिया।
छह नोटिस वापस आए
दोहरा लाभ लेने वाले लगभग छह व्यक्तियों ने पोस्ट मास्टर से स्पीड पोस्ट लेने से इंकार कर दिया। पहले दोहरा लाभ अब रिकवरी के नाम पर इन लोगों द्वारा लगातार दबंगाई दिखाई जा रही है। नगर पंचायत ने नोटिस वापस आने के बाद एसडीएम सरधना व डूडा विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। ताकि डूडा की ओर से रिकवरी के लिए मुकदमा दर्ज कराया जा सके।
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जांच में खुलेंगे कई राज
दोहरा लाभ लेने के मामले में यदि पूरी तरह जांच कराई जाए तो स्पष्ट होगा की इन लोगों को आखिर किसने लाभ दिलाया और किसके कहने पर नोटिस लेने से इंकार कर रहे हैं। पीएम आवास योजना लागू होने के बाद नगर में डूडा के कर्मचारियों व कुछ लोगों ने इसका जमकर फायदा उठाया था। जिसके बाद मकान बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला भी प्रकाश में आया था। देखना यह है कि इन लोगों के भी मकान रिश्वत लेकर ही बनवाएं गए है या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस मामले की स्पष्ट जांच कराई जाए तो पूरे मामले से पर्दा उठ जायेगा।
अधिकारियों के आदेश पर तुरंत मुकदमा होगा
दोहरा लाभ लेने वाले लोगों को स्पीड पोस्ट के जरिये नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से छह लोगों के नोटिस वापस आ चुके है। कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र देकर पैसे लौटाने की बात कहीं है। डूडा विभाग को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों के आदेश का इंतजार है कि डूडा मुकदमा करायेगा या नगर पंचायत की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। - सुधीर सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अधिकारी लावड़
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यह था मामला
सन 2009 में डूडा के तहत लावड़ नगर पंचायत में 200 से अधिक मकान बनाए गए थे, जिसमें पात्र व्यक्ति को 30 हजार की रसीद कटानी थी। इसके बाद डूडा द्वारा 2 लाख 20 हजार की रकम पात्र व्यक्ति को मकान बनाने के लिए दी गई थी। वर्तमान में पीएम आवास योजना चल रही है। 2009 में लाभ लेने वाले 22 लोगों ने पीएम आवास योजना का भी लाभ लिया।
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छह नोटिस वापस आए
दोहरा लाभ लेने वाले लगभग छह व्यक्तियों ने पोस्ट मास्टर से स्पीड पोस्ट लेने से इंकार कर दिया। पहले दोहरा लाभ अब रिकवरी के नाम पर इन लोगों द्वारा लगातार दबंगाई दिखाई जा रही है। नगर पंचायत ने नोटिस वापस आने के बाद एसडीएम सरधना व डूडा विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। ताकि डूडा की ओर से रिकवरी के लिए मुकदमा दर्ज कराया जा सके।
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जांच में खुलेंगे कई राज
दोहरा लाभ लेने के मामले में यदि पूरी तरह जांच कराई जाए तो स्पष्ट होगा की इन लोगों को आखिर किसने लाभ दिलाया और किसके कहने पर नोटिस लेने से इंकार कर रहे हैं। पीएम आवास योजना लागू होने के बाद नगर में डूडा के कर्मचारियों व कुछ लोगों ने इसका जमकर फायदा उठाया था। जिसके बाद मकान बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला भी प्रकाश में आया था। देखना यह है कि इन लोगों के भी मकान रिश्वत लेकर ही बनवाएं गए है या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस मामले की स्पष्ट जांच कराई जाए तो पूरे मामले से पर्दा उठ जायेगा।
अधिकारियों के आदेश पर तुरंत मुकदमा होगा
दोहरा लाभ लेने वाले लोगों को स्पीड पोस्ट के जरिये नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से छह लोगों के नोटिस वापस आ चुके है। कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र देकर पैसे लौटाने की बात कहीं है। डूडा विभाग को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों के आदेश का इंतजार है कि डूडा मुकदमा करायेगा या नगर पंचायत की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। - सुधीर सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अधिकारी लावड़