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611 प्रवासी श्रमिकों के खाते में रुपये भेजे
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मेरठ। प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों के रोजगार और भरण-पोषण की दिशा कार्य कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जिले के 611 प्रवासी श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे गए। वहीं, एडीएम वित्त सुभाष चंद प्रजापति ने दस प्रवासी श्रमिकों को बुलाकर बातचीत की। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग कराएं तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि 15 जून तक मंडल के सभी जनपद प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर उचित वेतन मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मंडल में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना व मंडल में स्थापित उद्योगों को जनशक्ति उपलब्ध कराना अहम कार्य है। इसके लिए अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। वहीं, मनरेगा अंतर्गत गो आश्रय स्थलों, नहर सफाई, तालाब जीर्णोद्धार तथा शासन द्वारा निर्धारित कार्यों के अनुसार रोजगार मुहैया कराएं। एक या दो सेक्टर को प्राथमिकता पर लेकर उन्हें मनरेगा के तहत जोड़ें। अधिकारी इनोवेटिव ढंग से कार्य करें तथा अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराएं।
विकास कार्यों में लाएं तेजी
कमिश्नर ने कहा कि विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करें तथा उन्हें गति दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक, जनउपयोगी एवं स्वरोजगार देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता पर लेकर कार्य करें। 15 जून के बाद मंडल के जनपदों का दौराकर वहां विकास कार्यों के संबंध में बैठक तथा निरीक्षण करेंगी। यहां अपर आयुक्त उदयीराम, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ व उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे|
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उन्होंने कहा कि 15 जून तक मंडल के सभी जनपद प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर उचित वेतन मिलना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मंडल में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना व मंडल में स्थापित उद्योगों को जनशक्ति उपलब्ध कराना अहम कार्य है। इसके लिए अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। वहीं, मनरेगा अंतर्गत गो आश्रय स्थलों, नहर सफाई, तालाब जीर्णोद्धार तथा शासन द्वारा निर्धारित कार्यों के अनुसार रोजगार मुहैया कराएं। एक या दो सेक्टर को प्राथमिकता पर लेकर उन्हें मनरेगा के तहत जोड़ें। अधिकारी इनोवेटिव ढंग से कार्य करें तथा अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराएं।
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विकास कार्यों में लाएं तेजी
कमिश्नर ने कहा कि विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करें तथा उन्हें गति दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक, जनउपयोगी एवं स्वरोजगार देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता पर लेकर कार्य करें। 15 जून के बाद मंडल के जनपदों का दौराकर वहां विकास कार्यों के संबंध में बैठक तथा निरीक्षण करेंगी। यहां अपर आयुक्त उदयीराम, मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ व उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे|
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