़अवैध निर्माण पर पुलिस नहीं कर रही विभागों का सहयोग

जिले में ऐेसे ही मामले मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी हैं। यहां अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए पोर्टल पर विकल्प दिए हैं। इस विकल्प में एफआईआर समेत ध्वस्तीकरण के आंकड़ों को अपलोड करना है। सिर्फ नोटिस और थानाध्यक्ष को पत्र देने के बाद कार्रवाई शून्य हो जाती है। यहां तक कि सील तोड़कर मिलीभगत से कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाता है। इस मामले में पुलिस भी अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है।
ध्वस्तीकरण के लिए नहीं मिलती फोर्स
यदि अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करना है तो सबसे बड़ी समस्या पुलिस फोर्स मिलने की है। एक-एक महीने तक तो इसके लिए इंतजार करना होता है। इस मामले में भी पुलिस और अन्य विभागों में समन्वय की बेहद कमी है।