Meerut News: कब्जामुक्त भूमि पर फिर कब्जा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी


हस्तिनापुर। क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी मुनेश कुमार ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हुए वन विभाग पर सरकारी भूमि को अवैध रूप से ठेके पर देने का आरोप लगाया है। शिकायत में उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी मवाना द्वारा सुपुर्द की गई गंगा नदी के नाम दर्ज सरकारी भूमि को विभागीय मिलीभगत से भूमाफिया को तीन हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खेती के लिए दे दिया गया है। इस पर फसल खड़ी है।

मुनेश कुमार के अनुसार गांव मनोहरपुर, बधवी, हादीपुर और लालपुर की लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि के रूप में गंगा नदी के नाम दर्ज है। इस भूमि पर वर्षों से बिजनौर के भूमाफिया का अवैध कब्जा था। कब्जा हटवाने के लिए वर्ष 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। न्यायालय ने धारा 67 भू-राजस्व अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया कि प्रशासन द्वारा 35 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। 2023-24 में भूमि कब्जामुक्त कर वन विभाग को सौंप दी गई। आरोप है कि वन विभाग ने उक्त भूमि को पुनः भूमाफिया को ठेके पर दे दिया। उन्होंने मांग की कि अवैध रूप से उगाई गई फसल को कुर्क कर भूमि को सरकारी कब्जे में लिया जाए। इस संबंध में अन्य शिकायतकर्ता इंद्र जीत सिंह, तिलकराम आदि ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।