अब घर बैठे देख सकेंगे कॉलोनी वैध है या अवैध

पिछले दो महीनों से एमडीए अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन मेंटेनेंस शुल्क एप, अवैध निर्माण कार्रवाई एप बनाने पर कार्य कर रहा है। यह कार्य अब लगभग अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय का दावा है कि प्रदेश में मेरठ विकास प्राधिकरण ऐसा उपयोग करने वाला पहला प्राधिकरण बनने जा रहा है। जहां सभी सुविधाएं ऑनलाइन और वेबसाइट पर मौजूद रहेंगी। इससे आवंटियों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।
मौके से कट जाएगा चालान
शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश और मेट, जेई की भूमिका परखने के लिए इनफोर्समेंट केस मैनेजमेंट सिस्टम एप का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस एप के जरिए अवैध निर्माण की सूचना होने पर मौके से ही मेट संबंधित जेई को सूचना भेज देगा। इससे अवैध निर्माण की सूचना न देने वाले बहानेबाजी पर लगाम लग सकेगी। यह सीधा एप पर ही अपडेट हो जाएगा और अगर चालान करना चाहें तो वह भी हो जाएगा। अगर निर्माणकर्ता का मोबाइल नंबर अपडेट है तो उसके पास भी सूचना सीधे पहुंच जाएगी।
चल रही है तैयारी
कई डिजिटल सुविधाओं को लांच करने की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 नवंबर को कमिश्नर मैडम की अध्यक्षता में इसका शुभारंभ होना तय हुआ है। - राजेश कुमार पांडेय, एमडीए उपाध्यक्ष