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नगर निगम और जिला पंचायत में नौचंदी मैदान को लेकर फिर छिड़ी जंग
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जिला पंचायत ने नगर निगम को जारी की नौ करोड़ की आरसी
मेरठ। नौचंदी मैदान के मालिकाना अधिकार को लेकर एक बार फिर नगर निगम और जिला पंचायत में जंग छिड़ गई है। जिला पंचायत ने नगर निगम से नौचंदी मेला परिसर में संचालित ट्यूबवेल और पानी की टंकी का नौ करोड़ रुपये किराया मांगा है। अब निगम अधिकारी जवाब भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
नौचंदी मेले का आयोजन एक साल निगम और एक साल जिला पंचायत करता आ रहा है, लेकिन दोनों ही विभाग इस बड़ी संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं। मालिकाना हक के लिए दोनों न्यायालय तक पहुंचे चुके हैं। अभी भी विवाद बरकरार है। अब जिला पंचायत ने नगर निगम को नौ करोड़ रुपये की आरसी भेजी है। इससे मामला फिर गरमा गया है।
निगम प्रशासन के मुताबिक नौचंदी मैदान कभी जिला पंचायत क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अब यह मैदान शहर के बीच आ गया है। जिला पंचायत की सीमा 10 किमी बाहर चली गई है। इसलिए नौचंदी मैदान की भूमि निगम प्रबंधन में है। संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि जिला पंचायत ने पिछले साल भी किराया नोटिस भेजा था, उसका जवाब दे दिया गया था। जिला पंचायत को नगर निगम से किराया लेने का कोई अधिकार नहीं है। निगम की तरफ से जवाब भेजा जा रहा है।
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मेरठ। नौचंदी मैदान के मालिकाना अधिकार को लेकर एक बार फिर नगर निगम और जिला पंचायत में जंग छिड़ गई है। जिला पंचायत ने नगर निगम से नौचंदी मेला परिसर में संचालित ट्यूबवेल और पानी की टंकी का नौ करोड़ रुपये किराया मांगा है। अब निगम अधिकारी जवाब भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
नौचंदी मेले का आयोजन एक साल निगम और एक साल जिला पंचायत करता आ रहा है, लेकिन दोनों ही विभाग इस बड़ी संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं। मालिकाना हक के लिए दोनों न्यायालय तक पहुंचे चुके हैं। अभी भी विवाद बरकरार है। अब जिला पंचायत ने नगर निगम को नौ करोड़ रुपये की आरसी भेजी है। इससे मामला फिर गरमा गया है।
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निगम प्रशासन के मुताबिक नौचंदी मैदान कभी जिला पंचायत क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अब यह मैदान शहर के बीच आ गया है। जिला पंचायत की सीमा 10 किमी बाहर चली गई है। इसलिए नौचंदी मैदान की भूमि निगम प्रबंधन में है। संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि जिला पंचायत ने पिछले साल भी किराया नोटिस भेजा था, उसका जवाब दे दिया गया था। जिला पंचायत को नगर निगम से किराया लेने का कोई अधिकार नहीं है। निगम की तरफ से जवाब भेजा जा रहा है।
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