हाईकोर्ट बेंच न मिली तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे: रोहिताश्व अग्रवाल

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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति आंदोलन की राह पर है। शनिवार को समिति पश्चिम उप्र के निर्णय पर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य न करने और जेल भरो आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की।
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में सभी अधिवक्ता एकत्र होकर कलेक्ट्रट पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। रोहिताश्व अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग काफी पुरानी हो गई है। उप्र की इलाहाबाद में हाईकोर्ट होने के कारण पश्चिम उप्र की जनता को सुलभ व सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। इस कारण जनता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहा कि जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए पश्चिम उप्र में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना शीघ्र की जाए। इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हाईकोर्ट बेंच का निर्णय नहीं लिया तो अधिवक्ता आम जनता को साथ लेकर जेल भरो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। धरने का संचालन महामंत्री अमित कुमार दीक्षित ने किया। धरने में मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के महामंत्री अमित कुमार दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र पाल सिंह, सत्यप्रकाश रस्तोगी, एमपी शर्मा, अजय त्यागी, सतीश चंद्र गुप्ता, डॉ० ओपी शर्मा, उदयवीर सिंह राणा, कुंवरपाल शर्मा, मांगेराम, पूर्व महामंत्री जितेंद्र सिंह बना, तरुण कुमार ढाका, राजपाल सिंह रजपुरा, सुमित चौधरी, कुशल पाल सिंह मलिक, परवेज आलम, सुनील राणा, माजिद अली, संदीप कुमार बंसल और तुषार गुप्ता सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।