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ग्राम प्रधानों ने विकास में तेजी लाने की मांग उठाई
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खरखौदा। विकास कार्यों में प्रतिदिन कठनाइयों को लेकर शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंचे। यहां विकास कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मंत्री को अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रधान संगठन ने बताया कि कई महीनों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। जिसमें ग्राम प्रधानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चौहदवें वित्त आयोग में प्रदेश में विकास कार्य हेतु नौ हजार पद न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर पर सृर्जित करने का 2016 में आदेश जारी किया था। हालांकि तीन वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। बिना तैयारी के ही तानाशाही आदेश जारी करते हु्ए डीएससी के माध्यम से भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस कारण किसी भी निधि से प्रधान धनराशि निकालने में असमर्थ हो गए हैं। जब तक व्यवस्था न हो जब तक चेक के माध्यम से पेमेंट जारी करने का आदेश जारी हो। ग्राम प्रधानों को 20 हजार का पेमेंट चेक द्वारा करने का अधिकार मिले। किसी भी शिकायत पर एक बार जांच हो जाए तो फिर दोबारा से जांच न हो। ओडीएफ गांव का आडिट करने के बाद यदि कोई शिकायत करता है तो उसमें पाई गयी अनियमितता का जिम्मेदार प्रधान को न मानकर ऑडिट अधिकारी को माना जाए। इस मौके पर दिनेश कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष ब्रजवीर दहिया, देवेंद्र शर्मा, भोपाल सिंह, भूपेंद्र कुमार शर्मा, रोहताश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
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पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी मेरठ पहुंचे। यहां विकास कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मंत्री को अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रधान संगठन ने बताया कि कई महीनों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। जिसमें ग्राम प्रधानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चौहदवें वित्त आयोग में प्रदेश में विकास कार्य हेतु नौ हजार पद न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर पर सृर्जित करने का 2016 में आदेश जारी किया था। हालांकि तीन वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। जल्द ही नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। बिना तैयारी के ही तानाशाही आदेश जारी करते हु्ए डीएससी के माध्यम से भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस कारण किसी भी निधि से प्रधान धनराशि निकालने में असमर्थ हो गए हैं। जब तक व्यवस्था न हो जब तक चेक के माध्यम से पेमेंट जारी करने का आदेश जारी हो। ग्राम प्रधानों को 20 हजार का पेमेंट चेक द्वारा करने का अधिकार मिले। किसी भी शिकायत पर एक बार जांच हो जाए तो फिर दोबारा से जांच न हो। ओडीएफ गांव का आडिट करने के बाद यदि कोई शिकायत करता है तो उसमें पाई गयी अनियमितता का जिम्मेदार प्रधान को न मानकर ऑडिट अधिकारी को माना जाए। इस मौके पर दिनेश कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष ब्रजवीर दहिया, देवेंद्र शर्मा, भोपाल सिंह, भूपेंद्र कुमार शर्मा, रोहताश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
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