शासन ने कांवड़ मार्ग की दूसरी पटरी निर्माण को स्वीकृति दी, पीएम आवास योजना की धीमी गति पर जताई नाराजगी
- डीएम की समीक्षा बैठक में लोकनिर्माण विभाग ने पेश किया प्रोजेक्ट
- पीएम आवास योजना की धीमी गति पर जताई नाराजगी
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Add as a preferredसब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष से कांवड़ यात्रा का मार्ग शहर से बाहर हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से इस कांवड़ पटरी मार्ग के निर्माण की कवायद चल रही है। जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में वाहनों का आवागमन न रुक सके। इसके लिए शासन ने मुजफ्फरनगर से वाया मेरठ, गाजियाबाद तक 111.49 किलोमीटर की पटरी को तकनीकी स्वीकृति दे दी है। इस पटरी को बनाने में अनुमानित लागत 651.53 लाख रुपये तय की गई है।
ये जानकारी विकास भवन सभागार में डीएम अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने दी। उन्होंने बताया कि कांवड़ पटरी मार्ग की दायीं पटरी के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
कई महीने पहले लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण के दौरान निर्माण खंड के अभियंताओं ने गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग को फोरलेन करने का प्लान तैयार करके शासन को भेजा था। इसमें विभाग की ओर से दो विकल्प दिए गए थे।
शासन ने वर्तमान मार्ग की जगह दूसरी तरफ (दायीं पटरी) पर दो लेन सड़क निर्माण को मंजूरी देकर जल्द से जल्द डीपीआर बनवाने के निर्देश दिए थे। गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर नई सड़क सात मीटर चौड़ी होगी। साथ ही सात मीटर जगह सिंचाई विभाग के अन्य कार्यों के लिए छोड़नी होगी। बीच में ढाई मीटर चौड़ी साइड पटरी होगी।
पीएम आवास प्रगति पर नाराजगी
विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अनिल ढींगरा ने विकास एवं निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा वाले कोई भी प्रोजेक्ट बिना आरंभ न रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।
उन्होंने पीओ डूडा को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं, उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्ति के कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हस्तिनापुर में चेतावाला पुल की एप्रोच रोड का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए।
पेंशन सत्यापन में लापरवाही पर कार्रवाई
सीडीओ ईशा दुहन ने कहा कि पेंशन प्रकरण चैक करने के बाद ही भेजा जाए। ऐसा नहीं होने पर या गलती मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गोशालाओं का निरीक्षण करें।
यहां 50 लाख रुपये से अधिक के कार्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विभिन्न पेंशन योजनाओं, ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजनाओं समेत अन्य योजनाओं की रिपोर्ट ली गई। यहां सीडीओ डॉ. राजकुमार, पीडी डीआरडीए भानू प्रताप सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अतुल सक्सेना, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे।
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