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विभागों ने 14 करोड़ की बिजली फूंकी, देखिए बकायेदार विभागों की सूची

Tue, 28 Mar 2017 12:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ Updated Tue, 28 Mar 2017 12:07 PM IST
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electricity useage 14 crore, payment zero
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

पीवीवीएनएल के सामने सरकारी विभाग सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। विभागों ने 14 करोड़ की बिजली फूंक दी है, लेकिन जमा एक पैसा भी नहीं किया है। सबसे ज्यादा बकाया पुलिस और स्थानीय निकाय विभाग पर है। इन विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

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31 मार्च नजदीक आते ही सभी विभाग राजस्व वसूली लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हैं। पीवीवीएनएल भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ चेकिंग कर रहा है। बकाया बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रहा है। लेकिन विभाग को सबसे बड़ा झटका सरकारी महकमे ही दे रहे हैं। विद्युत नगरीय वितरण सर्किल के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों ने पूरे साल बिजली तो फूंक ली लेकिन अब तक बिल जमा नहीं किया है। हर साल मार्च में बिल अदा करने वाले विभागों ने अभी तक इस बारे में गंभीरता नहीं दिखाई है।
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ये बड़े बकायेदार
सबसे बड़े बकायेदारों में शामिल पुलिस विभाग पर 3 करोड़ 2 लाख 76 हजार, स्थानीय निकाय कार्यालय पर 2 करोड़ 31 लाख 84 हजार और न्याय विभाग पर 1 करोड़ 29 लाख 24 और प्रशासनिक विभाग पर 1 करोड़ 19 लाख 77 हजार रुपये बकाया है।
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बकायेदार विभागों की सूची
विभाग                          बकाया बिल (लाख रुपये में)
पुलिस                               302.76
जेल                                    7.50
पीएसी                                 6.51
नागरिक सुरक्षा                       54.84
चिकित्सा                            72.90
स्वास्थ्य                             26.84
शिक्षा                                64.35
उच्च शिक्षा                          4.45
स्थानीय निकाय                    231.84
न्याय                                129.24
प्रशासन                             119.77
लोक निर्माण                       4.98
आवास विकास                    0.12
कृषि                                 9.35
सिंचाई                              17.14
उद्योग एवं वाणिज्य                6.16
कल्याण                            2.69
क्रीड़ा                               20.68
वन                                 15.40
परिवहन                            1.36
आबकारी                           12.20
अन्य                                301.93

कुल                               1413.01 लाख रुपये

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