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Meerut News: रक्षा मंत्री से की कैंट बोर्ड का चुनाव कराने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने रविवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके मेरठ कैंट बोर्ड से संबंधित मुद्दों को उठाया। विनीत शारदा ने रक्षा मंत्री से कहा कि मेरठ सहित देशभर के कैंटोनमेंट क्षेत्रों के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने का मामला लंबित है। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे वहां निवास करने वाली जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि 17 जून 2015 के बाद से कैंट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए हैं। इस कारण जनहित के अनेक कार्य वर्षों से बाधित हैं। उन्होंने कैंट बोर्ड चुनाव शीघ्र कराए जाने की मांग की। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैंट क्षेत्र में रहनेे वालों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कैंट बोर्ड के बायलॉज में संशोधन, सब-डिवीजन व्यवस्था को समाप्त करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर लागू ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति को मेरठ के बेगमपुल, आबूलेन सहित कैंट क्षेत्र में भी लागू किए जाने की मांग रखी। रक्षा मंत्री ने सभी मामलों का शीघ्र समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
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मेरठ। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने रविवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके मेरठ कैंट बोर्ड से संबंधित मुद्दों को उठाया। विनीत शारदा ने रक्षा मंत्री से कहा कि मेरठ सहित देशभर के कैंटोनमेंट क्षेत्रों के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने का मामला लंबित है। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे वहां निवास करने वाली जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि 17 जून 2015 के बाद से कैंट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए हैं। इस कारण जनहित के अनेक कार्य वर्षों से बाधित हैं। उन्होंने कैंट बोर्ड चुनाव शीघ्र कराए जाने की मांग की। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैंट क्षेत्र में रहनेे वालों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कैंट बोर्ड के बायलॉज में संशोधन, सब-डिवीजन व्यवस्था को समाप्त करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर लागू ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति को मेरठ के बेगमपुल, आबूलेन सहित कैंट क्षेत्र में भी लागू किए जाने की मांग रखी। रक्षा मंत्री ने सभी मामलों का शीघ्र समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
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