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Meerut News: अनुसूचित जाति की छात्रा हत्याकांड में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
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सरधना - मंत्री अरुण असीम से मुलाकात करते प्रधान संगठन के पदाधिकारी। स्रोत : स्वयं
- मंत्री असीम अरुण से मिला प्रधानों का प्रतिनिधिमंडल
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित भागीदारी भवन में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण से मुलाकात की और अनुसूचित जाति की छात्रा की हत्या के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।
जिला प्रभारी अजय सागर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में ग्राम प्रधान रूप सिंह, नवीन प्रधान और संजू प्रधान आदि अन्य सदस्य शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। आठ जुलाई को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। मंत्री असीम अरुण ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री ने जल्द ही मेरठ आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने तथा पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आश्वासन दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को लखनऊ स्थित भागीदारी भवन में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण से मुलाकात की और अनुसूचित जाति की छात्रा की हत्या के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।
जिला प्रभारी अजय सागर के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में ग्राम प्रधान रूप सिंह, नवीन प्रधान और संजू प्रधान आदि अन्य सदस्य शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। आठ जुलाई को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। मंत्री असीम अरुण ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री ने जल्द ही मेरठ आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने तथा पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आश्वासन दिया।
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