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Meerut News: टोल टैक्स से छूट दिलाने की मांग, कालंद के ग्रामीणों में रोष
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- ग्राम प्रशासक ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर गांव कालंद के लोगों से टोल टैक्स वसूले जाने का विरोध शुरू हो गया है। ग्राम प्रशासक सुधीर कुमार वर्मा ने मंगलवार को एसडीएम को प्रार्थनापत्र देकर गांव के लोगों को टोल टैक्स से छूट दिलाने की मांग की है।
ग्राम प्रशासक ने प्रार्थनापत्र में बताया कि मेरठ-करनाल हाईवे पर भूनी गांव के पास टोल प्लाजा संचालित है। आरोप है कि टोल कंपनी की ओर से गांव छुर के लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, जबकि कालंद के ग्रामीणों से लगातार वसूली की जा रही है। प्रधान के अनुसार, दोनों गांवों के बीच दूरी बहुत कम है और कालंद गांव टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद ग्रामीणों को टोल देना पड़ रहा है।
प्रधान ने कहा कि टोल वसूली के कारण गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने एसडीएम से मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने और गांव कालंद निवासियों को टोल टैक्स से छूट दिलाने की मांग की है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को जांच कर संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं।
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सरधना। मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर गांव कालंद के लोगों से टोल टैक्स वसूले जाने का विरोध शुरू हो गया है। ग्राम प्रशासक सुधीर कुमार वर्मा ने मंगलवार को एसडीएम को प्रार्थनापत्र देकर गांव के लोगों को टोल टैक्स से छूट दिलाने की मांग की है।
ग्राम प्रशासक ने प्रार्थनापत्र में बताया कि मेरठ-करनाल हाईवे पर भूनी गांव के पास टोल प्लाजा संचालित है। आरोप है कि टोल कंपनी की ओर से गांव छुर के लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, जबकि कालंद के ग्रामीणों से लगातार वसूली की जा रही है। प्रधान के अनुसार, दोनों गांवों के बीच दूरी बहुत कम है और कालंद गांव टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद ग्रामीणों को टोल देना पड़ रहा है।
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प्रधान ने कहा कि टोल वसूली के कारण गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने एसडीएम से मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने और गांव कालंद निवासियों को टोल टैक्स से छूट दिलाने की मांग की है। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को जांच कर संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं।
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