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Meerut News: तालाबों और मंडी समिति की अनियमितताओं पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। कस्बा सरधना में तालाबों पर अवैध कब्जा और उनके जीर्ण निरंतर होने के कारण जलभराव की समस्या आम हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तालाब पर्यावरण के संरक्षण के साथ जलभराव को रोकने में भी मददगार हैं।
ज्ञापन में रिहान मलिक, हनीफ राणा, समीर, भूषण, मनीष, पिंकी, राजू आदि ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तालाबों का कब्जा हटाकर उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जलभराव की समस्या और कस्बे में उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। साथ ही मंडी समिति सरधना में भी कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतों में किसानों और कॉलोनी वासियों के लिए बनाई जा रही दीवार का अधूरा निर्माण, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग, मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण, पेड़ों की अवैध कटाई और बिक्री, नई दुकानों के निर्माण में निर्धारित से अधिक पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन से इन सभी मुद्दों का तुरंत समाधान करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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सरधना। कस्बा सरधना में तालाबों पर अवैध कब्जा और उनके जीर्ण निरंतर होने के कारण जलभराव की समस्या आम हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तालाब पर्यावरण के संरक्षण के साथ जलभराव को रोकने में भी मददगार हैं।
ज्ञापन में रिहान मलिक, हनीफ राणा, समीर, भूषण, मनीष, पिंकी, राजू आदि ने प्रशासन से आग्रह किया है कि तालाबों का कब्जा हटाकर उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जलभराव की समस्या और कस्बे में उत्पन्न होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। साथ ही मंडी समिति सरधना में भी कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतों में किसानों और कॉलोनी वासियों के लिए बनाई जा रही दीवार का अधूरा निर्माण, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग, मंडी समिति कर्मचारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण, पेड़ों की अवैध कटाई और बिक्री, नई दुकानों के निर्माण में निर्धारित से अधिक पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन से इन सभी मुद्दों का तुरंत समाधान करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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