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डिफेंस कॉलोनी समिति विवाद : फर्जी दस्तावेज के आरोपियों पर विधिक कार्रवाई के आदेश
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- सेवानिवृत्त कर्नल और अधिवक्ता ने की थी 1.91 करोड़ की उगाही के प्रयास की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
गंगानगर। मवाना रोड स्थित दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड (डिफेंस कॉलोनी) में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1.91 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही के प्रयास के आरोप में जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें आरोप सही पाए गए हैं। मामले में अपर आवास आयुक्त विनय कुमार मिश्रा ने सचिव रण सिंह तोमर, सह सचिव अभिनव त्यागी और लिपिक सलमान खान को समिति कार्यों से दूर रखने और विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
पिछले साल 18 जुलाई को कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त कर्नल जीके वर्मा एवं एडवोकेट सतीश कालरा ने सहकारी अधिकारी से शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया कि सचिव, सह-सचिव और लिपिक ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उन पर 1,91,30,050 रुपये की बकाया राशि दिखाई। कई बार उन्हें रुपये देने का दबाव बनाया गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया। मामले की जांच आवास अधिकारी कुलदीप सिंह को सौंपी गई।
आवास अधिकारी ने कई बार समिति पदाधिकारियों से दस्तावेजों की मांग की, मगर दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद आवास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट अपर आवास आयुक्त लखनऊ को सौंपी थी।
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वहीं, आरोपी पक्ष से रण सिंह तोमर का कहना है कि पहले भी कई बार जांच हो चुकी है। अभी उन्हें किसी आदेश का कोई पत्र नहीं मिला है। कॉलोनी के कुछ लोग षडयंत्र के तहत झूठी शिकायतें करते हैं और काम में व्यवधान डालते हैं। झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गंगानगर। मवाना रोड स्थित दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड (डिफेंस कॉलोनी) में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1.91 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही के प्रयास के आरोप में जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें आरोप सही पाए गए हैं। मामले में अपर आवास आयुक्त विनय कुमार मिश्रा ने सचिव रण सिंह तोमर, सह सचिव अभिनव त्यागी और लिपिक सलमान खान को समिति कार्यों से दूर रखने और विधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
पिछले साल 18 जुलाई को कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त कर्नल जीके वर्मा एवं एडवोकेट सतीश कालरा ने सहकारी अधिकारी से शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया कि सचिव, सह-सचिव और लिपिक ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उन पर 1,91,30,050 रुपये की बकाया राशि दिखाई। कई बार उन्हें रुपये देने का दबाव बनाया गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया। मामले की जांच आवास अधिकारी कुलदीप सिंह को सौंपी गई।
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आवास अधिकारी ने कई बार समिति पदाधिकारियों से दस्तावेजों की मांग की, मगर दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद आवास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट अपर आवास आयुक्त लखनऊ को सौंपी थी।
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वहीं, आरोपी पक्ष से रण सिंह तोमर का कहना है कि पहले भी कई बार जांच हो चुकी है। अभी उन्हें किसी आदेश का कोई पत्र नहीं मिला है। कॉलोनी के कुछ लोग षडयंत्र के तहत झूठी शिकायतें करते हैं और काम में व्यवधान डालते हैं। झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।