मुख्यमंत्री योगी ने दिया भरोसा: उजड़े व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी सरकार, सिख समाज के प्रतिनिधि

सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के पुनर्वास की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि आवास विकास क्षेत्र के शास्त्रीनगर में भूखंड संख्या 661/6 में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के कारण न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। इसके बाद 44 अन्य भूखंडों को भी सील किया गया। इससे प्रभावित व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी और कारोबार को दोबारा शुरू करने की समस्या खड़ी हो गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि प्रभावित व्यापारियों को नए स्थान पर दुकानें उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वास किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिन व्यापारियों की दुकानें उजड़ी हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठवासियों को बता दिया जाए कि प्रदेश सरकार प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी।

16,626 भूखंडों की सूची का मुद्दा उठाया
मुलाकात में मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से तीन जोन के 16,626 भूखंडों की सूची सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का विषय भी रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मेरठ एक प्राचीन शहर है और ए जोन में शामिल ज्यादातर भवन 100 से 150 वर्ष पुराने हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सराफा बाजार, बुढ़ाना गेट, वैली बाजार, खैरनगर, कोटला मंडी, घंटाघर और केसरगंज जैसे पुराने बाजार आजादी से पहले से संचालित हैं। इन बाजारों की अपनी पुरानी व्यावसायिक पहचान और बसावट है। ऐसे में वर्तमान मानकों को पुराने बाजारों पर लागू करने से व्यापारियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।

पुराने बाजारों को सघन क्षेत्र घोषित करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 1976 में हुआ था और इसके उपविधि वर्ष 1982 में लागू हुए थे। ऐसे में आजादी से पहले से संचालित बाजारों पर मौजूदा मानकों को लागू करने के प्रभाव पर विचार करने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने पुराने बाजारों को सघन बाजार क्षेत्र घोषित करने, सड़कों की चौड़ाई संबंधी अनिवार्यता समाप्त करने और प्रभावित व्यापारियों को राहत देने की मांग रखी।

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों में सेटबैक खत्म करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने करीब 42 वर्ष पहले आवंटित मकानों में सेटबैक की अनिवार्यता से जुड़ी समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखीं। बताया गया कि लगभग 70 प्रतिशत लोगों ने सेटबैक खाली कर दिया है, लेकिन कुछ भवनों की जर्जर स्थिति के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। इस आधार पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों में सेटबैक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह छाबड़ा, महामंत्री दलजीत सिंह, गगनप्रीत सिंह और हरजियो सिंह शामिल रहे।