Budget 2020 : पश्चिमी यूपी के किसान बोले- मायूस करने वाला है यह बजट
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लंबे समय से कर्ज मुक्ति और एमएसपी पर फसल खरीद गारंटी अधिकार लागू करने की मांग कर रहे किसानों ने बजट को मायूस करने वाला बताया। किसानों का कहना है कि बजट में कर्ज के लिए लगातार बढ़ाई जा रही धनराशि से किसानों का भला होने वाला नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगने वाले सोलर पंप से छोटे किसानों को राहत मिलेगी।
बजट 2020-21 में सरकार ने किसानों के लिए न केवल 16 सूत्रीय योजना की घोषणा की बल्कि कर्ज के लिए पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा धनराशि आवंटित की है। किसानों की बेहतरी के लिए किसान रेल और उड़ान सेवा की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना में लाखों किसानों को सोलर पंप का तोहफा दिया गया है। इसके बावजूद किसानों ने बजट को मायूस करने वाला बताया है। किसान नेता सरदार वीएम सिंह का कहना है कि सरकार किसानों को कर्ज देने का तो प्रावधान कर रही है लेकिन उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार फसल लागत से डेढ़ गुणा दाम और फसल खरीद गारंटी अधिकार नहीं दे रही है। सरकार जीरो बजट खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी कराने का दावा करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कर रही है।
देश का किसान लगातार कर्ज के चंगुल में फंसता जा रहा है। किसानों को बचाना है तो उसका पूरा कर्ज माफ करके एमएसपी पर फसल खरीद गारंटी अधिकार देना होगा। इसके अलावा सरकार को फसल बीमा के तहत मिलने वाले मुआवजे को गांव इकाई मानने की बजाय किसान को इकाई मानना होगा।
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वहीं, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों के लिए बजट निराश करने वाला है। 16 सूत्रीय योजना में देश के 10 फीसदी किसान भी लाभान्वित नहीं होंगे। जिस संकट के दौर से कृषि क्षेत्र गुजर रहा है उसके लिए 16 हजार छोटे-बड़े कार्यक्रम भी चलाए जाएं तो कम है। जब तक लाभकारी मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसान का हित नहीं हो सकता।
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गांव बहलोलपुर के प्रगतिशील किसान सुदेशपाल एडवोकेट का कहना है कि बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत नलकूप के लिए सोलर पंप देने की सुविधा छोटे किसानों के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। इसके अलावा किसान रेल के जरिये किसानों की फसल का रेट भी सही मिलने की उम्मीद जगी है।
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