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Meerut News: भाकियू किसान क्रांति पदयात्रा निकाल प्रधानमंत्री को सौंपेगा ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के आगमन पर ज्ञापन देने के लिए शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विपिन मलिक के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।
संगठन जिलाध्यक्ष चौधरी निखिल राव ने बताया कि पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यालय रोहटा बाईपास से पदयात्रा करते हुए मेट्रो साउथ स्टेशन तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान एवं मजदूर वर्ग की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सभी फसलों पर लाभ के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, छोटे व सीमांत किसानों की कर्जमाफी, कृषि लागत पर सब्सिडी बढ़ाने, फसल बीमा योजना में पारदर्शिता, सस्ती बिजली व मजबूत सिंचाई व्यवस्था की मांग की गई है।
लावारिस पशुओं से फसल सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे का मुद्दा भी शामिल है। संगठन ने भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। साथ ही मजदूर वर्ग के लिए महंगाई के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा में 200 दिन रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत की मांग की गई है।
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सरधना। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के आगमन पर ज्ञापन देने के लिए शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विपिन मलिक के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।
संगठन जिलाध्यक्ष चौधरी निखिल राव ने बताया कि पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यालय रोहटा बाईपास से पदयात्रा करते हुए मेट्रो साउथ स्टेशन तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान एवं मजदूर वर्ग की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सभी फसलों पर लाभ के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, छोटे व सीमांत किसानों की कर्जमाफी, कृषि लागत पर सब्सिडी बढ़ाने, फसल बीमा योजना में पारदर्शिता, सस्ती बिजली व मजबूत सिंचाई व्यवस्था की मांग की गई है।
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लावारिस पशुओं से फसल सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजे का मुद्दा भी शामिल है। संगठन ने भारत-अमेरिका कृषि व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। साथ ही मजदूर वर्ग के लिए महंगाई के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा में 200 दिन रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में राहत की मांग की गई है।
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