अमर उजाला एक्सक्लूसिव: दस लाख उपभोक्ता दबाए बैठे हैं 4200 करोड़, देखें छह जोन का पूरा आंकड़ा

बकाया राशि आम उपभोक्ताओं की है। इसमें सरकारी, बुनकर और नलकूप किसान शामिल नहीं हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभाग और नलकूप किसान अमूमन वित्तीय वर्ष के अंत में ही अपना बकाया जमा करते हैं। कोरोना के चलते पहले से ही राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 
दस हजार से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने से पहले तगादा करने की योजना भी कारगर साबित नहीं हो रही है। मेरठ जोन के एक लाख 38 हजार 932 उपभोक्ताओं पर भी 497 करोड़ रुपये बकाया है। 

लगातार बढ़ रहे बिजली बकाया की वजह से कंपनियों का घाटा होता है और वे बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग करती है। इसके बाद विद्युत नियामक आयोग बढ़ी बिजली दरों पर अपनी बमुहर लगा देता है। इसका खामियाजा उन उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है, जो अपना बिल समय से जमा करा देते हैं।

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