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Meerut News: नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता का आरोप, लखनऊ में सुनवाई आज
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डीएम ने एसडीएम सरधना और नगर पालिका ईओ को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 17 मार्च को विधानसभा में सुनवाई होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने एसडीएम सरधना और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को संबंधित अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार बैठक पंकज गुप्ता, सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक 17 मार्च को सुबह 10 बजे विधान भवन लखनऊ में होगी। बताया गया कि श्री अमरनाथ सेवा एवं शिक्षण संस्थान के सचिव एवं प्रबंधक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया कि नगर पालिका सरधना में तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ट्रैक्टर व अन्य मशीनों की मरम्मत से संबंधित व्ययानुमान पर हस्ताक्षर कराए गए।
आरोप है कि कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाते हुए करीब 20 से 25 लाख रुपये के बिलों का अधिक भुगतान कराया गया। इससे वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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सरधना। नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 17 मार्च को विधानसभा में सुनवाई होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने एसडीएम सरधना और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को संबंधित अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार बैठक पंकज गुप्ता, सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक 17 मार्च को सुबह 10 बजे विधान भवन लखनऊ में होगी। बताया गया कि श्री अमरनाथ सेवा एवं शिक्षण संस्थान के सचिव एवं प्रबंधक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया कि नगर पालिका सरधना में तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ट्रैक्टर व अन्य मशीनों की मरम्मत से संबंधित व्ययानुमान पर हस्ताक्षर कराए गए।
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आरोप है कि कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाते हुए करीब 20 से 25 लाख रुपये के बिलों का अधिक भुगतान कराया गया। इससे वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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