आवास विकास की योजनाएं हिट विकेट, फ्लॉप शो

शास्त्रीनगर, टीपी नगर, मंगल पांडे नगर, जागृति विहार ऐसी ही योजनाएं रही जो हिट साबित हुई। हालांकि बाद में माधवपुरम योजना में भी लोगों ने दांव लगाया। लेकिन उसका परिणाम इतना बेहतर नहीं आ सका, जितना पुरानी योजनाओं का था। इसके बाद तो अब अर्से से आवास विकास कोई ढंग की योजना ही लांच नहीं कर सका है। पांच साल से ज्यादा समय में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि परिषद किसी योजना पर जनता से जुड़ सका हो। केवल नीलामी कर किसी तरह से आगे बढ़ने की कवायद चल रही है।

एक्सटेंशन पर टेंशन बरकरार
वर्तमान में जागृति विहार एक्सटेंशन में आवास विकास ने 16 सौ फ्लैट बनाए हैं। तीन श्रेणी में यहां आवास बनाए जा रहे हैं। 57 वर्ग मीटर में बन रहे आवासों के लिए कुल 180 लोगों ने आवेदन किया है। 64 वर्ग मीटर कैटेगरी में 276 जबकि 32 वर्ग मीटर कैटेगरी में कुल 512 लोगों ने आवेदन किया। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं और इसके लिए आवास विकास को उम्मीद के मुताबिक रेस्पांस नहीं मिला। छह सौ से ज्यादा फ्लैट तो अभी खाली ही रह गए। बाद में यहां तक हुआ कि बचे फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर खोला गया। लेकिन उसका भी कोई खास लाभ नहीं हुआ।

शासन में नहीं प्रोजेक्ट की पैरवी
परिषद ने जागृति विहार के सेक्टर तीन और पांच में डूप्लेक्स और भूखंडों का नया प्लान तैयार किया है। यह प्लान शासन को भी भेजा जा चुका है। यहां पहले चरण में 125 डूप्लेक्स तथा सिंगलेक्स आवंटित होंगे। 144 मीटर में डूप्लेक्स बनेंगे तो थ्री बेडरूम होंगे। 127 मीटर में सिंगलेक्स बनेंगे जो टू बेडरूम होंगे। इसके अलावा इतने ही भूखंडों का प्लान तैयार है। भूखंड भी इसी साइज के होंगे। 144 मीटर के डूप्लेक्स का रेट लगभग पचास लाख जबकि 127 मीटर के सिंगलेक्स का रेट लगभग 39 लाख रुपया रखा जाएगा। डूप्लेक्स में कवर एरिया 131 वर्ग मीटर तथा सिंगलेक्स में 108 मीटर होगा। अहम यह है कि इस प्रोजेक्ट की शासन में पैरवी ही नहीं की जा रही है और परिषद अधिकारी ठंडे पड़ गए हैं। यदि वहां इसकी पैरवी की जाए तो रजिस्ट्रेशन की तारीख फिक्स हो। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

धड़ाधड़ हो रहे अवैध निर्माण
आवास विकास परिषद की तमाम योजनाओं में ताबड़तोड़ ढंग से अवैध निर्माण भी हो रहे हैं। यदि योजनाओं का सही तरह विकास होता और टीम एक्टिव होती तो यह नौबत न आती। यहां तक कि कई जगह तो ग्रीन बेल्ट तक पर कब्जे हुए हैं। हालांकि नई सरकार के गठन के बाद अब इस पर चाबुक चलने की उम्मीद जगी है।