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किसानों की ऋण माफी....
Updated Thu, 13 Jul 2017 02:19 AM IST
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- डीएम ने दिए बैंकों को 10 दिन में आधार फीडिंग करने के आदेश
- जनपद के 1 लाख 17 हजार किसानों होंगे ऋण माफ
मेरठ। जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बुधवार को जिला ऋण माफी समिति की बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रही है। किसानों के फसली ऋण माफी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके क्रियान्वयन में सभी बैंक अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के 01 लाख 17 हजार पात्र किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह योजना ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड स्कीम हैं। जिसमें सभी आवश्यक डाटा का निर्धारित समय में भरा जाना है। उन्होंनें बताया कि सभी बैंकों को उनके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है। बैंक समय से चैक करें तथा अर्ह किसानों के डाटा में पिता का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व जमीन का गाटा संख्या आदि महत्वूर्ण डाटा को ऑनलाइन अपलोड कर लें। उन्होंने कहा किजिन किसानों का आधार फीडिंग का कार्य अभी तक नहीं है वह अभियान चलाकर 10 दिन के अंदर पूरा कर ले। पात्र किसानों की सूची को अपने बैंक, तहसील, व जिला स्तर पर डिस्पले करायें व ऋण माफी का प्रमाण पत्र जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को तथा कॉपरेटिव बैंक अपना डाटा महाप्रबंधक जिला सहकारी बंक को उपलब्ध करायें। जिला कृषि अधिकारी को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में तथा उपजिलाधिकारी को तहसील स्तर पर तहसील में कन्ट्रोल रूम बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निदेश दिये। सीडीओ आर्यका अखौरी ने बताया कि किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हैक्टेयर व सीमान्त किसानों का 01 हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा, ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो उन्हें प्रदेश सरकार एक लाख रूपये तक का ऋण माफ करेगी।
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- जनपद के 1 लाख 17 हजार किसानों होंगे ऋण माफ
मेरठ। जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बुधवार को जिला ऋण माफी समिति की बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रही है। किसानों के फसली ऋण माफी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके क्रियान्वयन में सभी बैंक अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के 01 लाख 17 हजार पात्र किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह योजना ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड स्कीम हैं। जिसमें सभी आवश्यक डाटा का निर्धारित समय में भरा जाना है। उन्होंनें बताया कि सभी बैंकों को उनके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है। बैंक समय से चैक करें तथा अर्ह किसानों के डाटा में पिता का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व जमीन का गाटा संख्या आदि महत्वूर्ण डाटा को ऑनलाइन अपलोड कर लें। उन्होंने कहा किजिन किसानों का आधार फीडिंग का कार्य अभी तक नहीं है वह अभियान चलाकर 10 दिन के अंदर पूरा कर ले। पात्र किसानों की सूची को अपने बैंक, तहसील, व जिला स्तर पर डिस्पले करायें व ऋण माफी का प्रमाण पत्र जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को तथा कॉपरेटिव बैंक अपना डाटा महाप्रबंधक जिला सहकारी बंक को उपलब्ध करायें। जिला कृषि अधिकारी को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में तथा उपजिलाधिकारी को तहसील स्तर पर तहसील में कन्ट्रोल रूम बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निदेश दिये। सीडीओ आर्यका अखौरी ने बताया कि किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हैक्टेयर व सीमान्त किसानों का 01 हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा, ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो उन्हें प्रदेश सरकार एक लाख रूपये तक का ऋण माफ करेगी।
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