अनाधिकृत कालोनियों में दिए कनेक्शनों की होगी जांच

नियमानुसार एवं नियोजित ढंग से बसाई गई कालोनियों में ही बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन बिजली विभाग में पैसा इस कदर काम करता है कि अवैध कालोनियों में भी कनेक्शन लिया जा सकता है। इन कालोनियों में कनेक्शन देने की लंबी होती जा रही शिकायतों की फेहरिस्त पर एमडी आशुतोष निरंजन ने नाराजगी जाहिर करते अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही मामलों की जांच करने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच टीम प्रथम चरण में विद्युत नगरीय वितरण खंड चतुर्थ के अंतर्गत आने वाली अवैध कालोनियों में दिए गए कनेक्शनों की जांच करेगी। यह टीम सात दिन के अंदर जांच पूरी कर एमडी को सौंपेंगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह दिए जाएंगे अवैध कालोनियों में कनेक्शन
पीवीवीएनएल एमडी आशुतोश निरंजन ने बताया कि अवैध कालोनियों को ऊजीकृत करने के लिए शासन ने कुछ नियम व शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार अवैध कालोनियों में कनेक्शन देने के लिए 35 रुपये वर्ग फीट धनराशि जमा करने के बाद लाइन निर्माण/विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। उक्त कालोनियों में यह भी आवश्यक होगा कि कुल प्लॉट की संख्या के 50 फीसदी आवंटियों ने मकान का निर्माण कर लिया हो एवं उन्होेंने 25 फीसदी धनराशि जमा कर दी हो। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे शासनादेश अनुसार ही कनेक्शन प्राप्त करें। इस संबंध में उपभोक्ता अपने खंड के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।