आवास एवं विकास

एडीएम ई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष रोहित गुर्जर, प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव युगांश राणा, भाजपा के जाग्रति विहार मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र भड़ाना व नरेश कुमार मौजूद रहे। इस दौरान सरायकाजी व काजीपुर के किसानों का पक्ष एडीएम ई के समक्ष रखा गया। जबकि अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह व अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने आवास विकास परिषद् का पक्ष रखा। सुरेंद्र भड़ाना ने कहा कि किसान एक हैं। किसानों के साथ अन्याय नही होने देंगे। किसानों को बढ़ा प्रतिकर दिए बिना हम कोई भी कार्य के लिए कब्जे नही होने देंगे। युगांश राणा ने कहा कि ये सब किसानों और सरकार को लड़ाने के लिए किया गया है। रोहित गुर्जर बोले कि आरएसएस कैंप के लिए जमीन प्रशासन ने किसानों से बिना पूछे ही दे दी। किसानों की तरफ से एक मांगपत्र जिलाधिकारी को दिया गया।
एडीएम ई ने किसानों को आश्वस्त किया कि इस संबंध में जिला प्रशासन और आवास विकास के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर आवास आयुक्त को भेजी जाएगी। जिसके बाद जिला प्रशासन की मध्यस्थता में यह मामला जल्द निपटाया जाएगा। वहीं, आरएसएस कैंप की लिखित में कोई परमिशन जिला प्रशासन से अभी नही मांगी गई है। इस दौरान पोपीन प्रधान, मंजू, विनोद कुमार, तुलसीदास, नरेश कुमार, अनिल कुमार, तेजपाल सिंह, मदन लाल, राकेश कुमार, बिल्लू, सुमेर सिंह, कन्हैया लाल, अशफाक अली, विनोद चेयरमैन आदि किसान मौजूद रहे।
ज्ञापन में खास बिंदु
- आपसी समझौता अनुसार किसानों को जल्द 660/-रुपये प्रति वर्गमीटर प्रतिकर बढ़ाकर दिया जाए।
- आवास विकास परिषद किसानों की काटी गई 10 प्रतिशत जमीन जल्द विकसित कर भूखंड के रूप में दे
- मांगें पूरी न होने तक किसानों से उनकी जमीन पर जबरन कब्जा न लिया जाए।
- किसानों को प्रतिकर देने के बाद ही आरएसएस कैंप को लगाया जाए।
खास बात
- जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों के साथ अधिकारियों की बैठक