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एससी एसटी एक्ट के विरोध में होर्डिंग लगा मांगी इच्छा मृत्यु
Updated Wed, 29 Aug 2018 02:00 AM IST
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हम आपको वोट देंगे, पर हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दो
मेरठ। एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण संरक्षण सभा की ओर से शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकार ने इस एक्ट को और मजबूत बनाकर सामान्य जाति वालों को हर समय डरकर जीने को मजबूर कर दिया है।
सभा के प्रदेशाध्यक्ष और वैश्य महासंघ मेरठ के महामंत्री श्रीकृष्ण गुप्ता की ओर से कचहरी के सामने लगाए गए इस होर्डिंग में पीएम से कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम आपको वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो हम सामान्य जाति वालों को सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति दे देना। होर्डिंग में निवेदक के रूप में अभिषेक गहलौत और पंडित मनीष पहलवान का नाम लिखा है।
नौकरी केवल काबिल को मिले
श्रीकृष्ण गुप्ता ने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका प्रारूप गलत है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार से मांग उठाई कि यदि दलितों की मदद करनी है तो उन्हें 10 हजार रुपये महीना भरण पोषण दें। मुफ्त शिक्षा, कोचिंग की व्यवस्था करें, लेकिन नौकरियों में काबिल होनहार अभ्यर्थियों का ही चयन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हाें। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये मुहिम शुरू की गई है। इस संबंध में जल्द ही एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा।
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मेरठ। एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण संरक्षण सभा की ओर से शहर में होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकार ने इस एक्ट को और मजबूत बनाकर सामान्य जाति वालों को हर समय डरकर जीने को मजबूर कर दिया है।
सभा के प्रदेशाध्यक्ष और वैश्य महासंघ मेरठ के महामंत्री श्रीकृष्ण गुप्ता की ओर से कचहरी के सामने लगाए गए इस होर्डिंग में पीएम से कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हम आपको वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाओ तो हम सामान्य जाति वालों को सपरिवार इच्छा मृत्यु की अनुमति दे देना। होर्डिंग में निवेदक के रूप में अभिषेक गहलौत और पंडित मनीष पहलवान का नाम लिखा है।
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नौकरी केवल काबिल को मिले
श्रीकृष्ण गुप्ता ने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका प्रारूप गलत है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार से मांग उठाई कि यदि दलितों की मदद करनी है तो उन्हें 10 हजार रुपये महीना भरण पोषण दें। मुफ्त शिक्षा, कोचिंग की व्यवस्था करें, लेकिन नौकरियों में काबिल होनहार अभ्यर्थियों का ही चयन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हाें। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये मुहिम शुरू की गई है। इस संबंध में जल्द ही एक बड़ी मीटिंग का आयोजन होगा।
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