नगर स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित और 11 अधिकारियों का रोकें वेतन: अनिल ढींगरा

मेरठ। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की डीएम ने शनिवार को बैठक ली। इस दौरान डीएम ने बैठक में अनुपस्थित रहे 11 अधिकारियों का जहां एक माह का वेतन रोकने के आदेश दिये। वहीं शिकायतों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की है।
बचत भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है, जिसकी शासन स्तर से भी नियमित समीक्षा होती है। इसलिए इसे गंभीरता से न लेने वाले अधिकारी अब दंड के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बार बार की चेतावनी के बाद कुछ अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं।
जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधीक्षण अभियंता विद्युत, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, आरएम रोडवेज, उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अभियंता सिंचाई, रजिस्ट्रार सीसीएस विवि, उपनिदेशक मंडी निर्माण, क्षेत्रीय सचिव बोर्ड कार्यालय, संपत्ति प्रबंधक आवास विकास, डॉ जीएल निगम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक से स्पष्टीकरण तलब करते हुए एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायतों का निस्तारण तो दूर पोर्टल का लॉगिन ही समय से न करने से नाराज जिलाधिकारी ने उनके निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को फटकार
डीएम ने राशन कार्डों से आधार लिंक कार्य में बीडीओ द्वारा कराए गए सत्यापन कार्य के बावजूद आधार लिंक में देरी पर आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को फ टकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। डीएम ने कहा कि 15 दिन में आधार लिंक का कार्य पूरा न हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामचंद्र, एडीएम वित्त आनंद कुमार, अपर नगर आयुक्त एएच कर्नी, एसडीएम सरधना राकेश कुमार, एसीएम अमिताभ यादव, डीडीओ अतुल मिश्रा, पीडी भानू प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक संजीव देसवाल, ई-मैनेजर मनोज यादव सहित अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।