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आवास विकास करेगा 37 प्लाटों का आवंटन निरस्त
Updated Mon, 06 Nov 2017 02:39 AM IST
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मेरठ। आवास विकास द्वारा तीन माह पूर्व गाजियाबाद के वसुंधरा में 40 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया था। ये सभी भूखंड लाटरी प्रक्रिया के तहत आवंटित किए गए। इसमें आवंटियों ने रजिस्ट्रेशन के समय 50 हजार के डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए, लेकिन 37 आवंटियों ने डिमांड ड्राफ्ट के बाद विभागीय कार्यालय में कोई रकम नहीं जमा कराई। इसे लेकर विभाग जल्दी भूखंड के आवंटन रद्द करने जा रहा है।
उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा इसी वर्ष अगस्त माह में 40 आवासीय भूखंडों को आवंटन किया गया। गाजियाबाद में हुई लाटरी द्वारा आवंटन प्रक्रिया पर आवेदकों ने सवाल भी उठाए थे कि जनपद के भूखंडों का आवंटन शहर में ही होने चाहिए था। आवेदकों का आरोप था कि आवास विकास ने ऐसे ग्राहकों को भूखंड का आवंटन कर दिया है जिनके आवास विकास में पहले से कई भूखंड आवंटित हुए हैं। अमर उजाला ने मामले को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। इसमें संयुक्त आवास आयुक्त द्वारा जांच भी चल रही है, लेकिन अब 40 में से 37 आवंटियों पर भूखंड निरस्त होने का खतरा मंडराने लगा है। ये सभी आवंटी भूखंड आवंटन के बाद विभाग में बाकी रकम जमा कराने नहीं आए। संपत्ति अधिकारी नरेश बाबू ने बताया कि विभाग ने ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस भी जारी किया है। सभी 37 भूखंडों के आवंटन निरस्त करने के बाद दोबारा आवंटन प्रक्रिया की जाएगी।
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उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा इसी वर्ष अगस्त माह में 40 आवासीय भूखंडों को आवंटन किया गया। गाजियाबाद में हुई लाटरी द्वारा आवंटन प्रक्रिया पर आवेदकों ने सवाल भी उठाए थे कि जनपद के भूखंडों का आवंटन शहर में ही होने चाहिए था। आवेदकों का आरोप था कि आवास विकास ने ऐसे ग्राहकों को भूखंड का आवंटन कर दिया है जिनके आवास विकास में पहले से कई भूखंड आवंटित हुए हैं। अमर उजाला ने मामले को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। इसमें संयुक्त आवास आयुक्त द्वारा जांच भी चल रही है, लेकिन अब 40 में से 37 आवंटियों पर भूखंड निरस्त होने का खतरा मंडराने लगा है। ये सभी आवंटी भूखंड आवंटन के बाद विभाग में बाकी रकम जमा कराने नहीं आए। संपत्ति अधिकारी नरेश बाबू ने बताया कि विभाग ने ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस भी जारी किया है। सभी 37 भूखंडों के आवंटन निरस्त करने के बाद दोबारा आवंटन प्रक्रिया की जाएगी।
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