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गंदगी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पर बिगड़े डीआरएम
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डीआरएम बनने के बाद पहली बार सिटी स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सुखमल चंद जैन ने स्टेशन परिसर के बाहर आ रही दुर्गंध पर स्टेशन अधीक्षक आरपी शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सिटी स्टेशन के बाहर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय को अवैध बता दिया। इसके बाद वह कैंट स्टेशन पहुंचे तो यहां अवैध रूप से स्टेशन के बाहर खड़े टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पर वाणिज्य निरीक्षक और कैंट स्टेशन अधीक्षक आरपी सिंह से नाराजगी जताई।
करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 12.30 बजे सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-तीन पर स्पेशल ट्रेन ‘चेतक’ से पहुंचे डीआरएम सुखमल चंद जैन ने स्टेशन का निरीक्षण किया। एक साल से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग न होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कूलर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने संगम और नौचंदी की लेटलतीफी के प्रश्न पर अभी एक साल में सुधरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद संगम एक्सप्रेस की लेटलतीफी सुधर जाएगी। वहीं नौचंदी की लेटलतीफी पर भी रेलवे द्वारा ट्रैक पर कार्य होने का हवाला दिया।
छह माह में लगेंगे डिस्पले सिस्टम
यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने कोच और ट्रेन डिस्पले सिस्टम छह महीने में लगाने का दावा किया। सिग्नल अधिकारी ने बताया कि इसका टेंडर हो चुका है जल्द ही सुविधाओं का लाभ यात्रियों को मिलने लगेगा। वहीं, गाजियाबाद से मेरठ के बीच ईएमयू के प्रश्न पर डीआरएम ने कहा कि अभी इसमें एक वर्ष लगेगा। इसके लिए स्टेशनों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
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एक प्रतीक्षालय बंद करने पर विचार
महिला प्रतीक्षालय खाली रहने और वहां पंखे चलने पर भी अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और अपर-क्लास प्रतीक्षालय को संयुक्त रूप से एक कर दिया जाए। इससे स्टेशन पर जगह की समस्या भी खत्म होगी। वहीं, पार्सल क्षेत्र में भी अधिक स्थान होने पर उन्होंने इसे कम करने की सलाह दी।
इन्होंने दिया ज्ञापन
सिटी स्टेशन पर डीआरएम के पहुंचते ही नार्दन रेलवे मैन्स यूनियन के पदाधिकारियों ने स्टेशन और स्टॉफ ने समस्याओं को रखा। इन समस्याओं में कॉलोनी में गंदगी, सीयूजी फोन की कनेक्टिविटी, आरक्षण केंद्र पर एसी की व्यवस्था आदि प्रमुख मांगों पर रखा। इस मौके पर सुभाष चंद शर्मा, विजय शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं, समाजसेवी दुष्यंत रोहटा ने रोहटा क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव पास होकर वर्ष-2015 से डीआरएम कार्यालय में लंबित है।
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करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 12.30 बजे सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-तीन पर स्पेशल ट्रेन ‘चेतक’ से पहुंचे डीआरएम सुखमल चंद जैन ने स्टेशन का निरीक्षण किया। एक साल से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग न होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कूलर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने संगम और नौचंदी की लेटलतीफी के प्रश्न पर अभी एक साल में सुधरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद संगम एक्सप्रेस की लेटलतीफी सुधर जाएगी। वहीं नौचंदी की लेटलतीफी पर भी रेलवे द्वारा ट्रैक पर कार्य होने का हवाला दिया।
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छह माह में लगेंगे डिस्पले सिस्टम
यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने कोच और ट्रेन डिस्पले सिस्टम छह महीने में लगाने का दावा किया। सिग्नल अधिकारी ने बताया कि इसका टेंडर हो चुका है जल्द ही सुविधाओं का लाभ यात्रियों को मिलने लगेगा। वहीं, गाजियाबाद से मेरठ के बीच ईएमयू के प्रश्न पर डीआरएम ने कहा कि अभी इसमें एक वर्ष लगेगा। इसके लिए स्टेशनों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
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एक प्रतीक्षालय बंद करने पर विचार
महिला प्रतीक्षालय खाली रहने और वहां पंखे चलने पर भी अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं और अपर-क्लास प्रतीक्षालय को संयुक्त रूप से एक कर दिया जाए। इससे स्टेशन पर जगह की समस्या भी खत्म होगी। वहीं, पार्सल क्षेत्र में भी अधिक स्थान होने पर उन्होंने इसे कम करने की सलाह दी।
इन्होंने दिया ज्ञापन
सिटी स्टेशन पर डीआरएम के पहुंचते ही नार्दन रेलवे मैन्स यूनियन के पदाधिकारियों ने स्टेशन और स्टॉफ ने समस्याओं को रखा। इन समस्याओं में कॉलोनी में गंदगी, सीयूजी फोन की कनेक्टिविटी, आरक्षण केंद्र पर एसी की व्यवस्था आदि प्रमुख मांगों पर रखा। इस मौके पर सुभाष चंद शर्मा, विजय शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं, समाजसेवी दुष्यंत रोहटा ने रोहटा क्षेत्र से आने वाले यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव पास होकर वर्ष-2015 से डीआरएम कार्यालय में लंबित है।