मऊ। कताई मिल ईपीएफ पेंशनर्स संघ एटक के तत्वावधान में श्रमिकों ने श्रम मंत्री को संबोधित चार सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा । ज्ञापन में कहा गया है कि ईपीएफ संघ पेंशनरों को महंगाई भत्ता से जुड़े न्यूनतम पेंशन की राशि को 7500 रुपये मासिक निर्धारित किया जाए।
ईपीएफओ की सीबीटी तथा लोक सभा की स्थायी समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन धनराशि एक हजाररुपये से तीन हजार रुपया किए जाने की सिफारिशों पर फौरी तौर से अमल किया जाए। कारखाना श्रमिकों को ईएसआई मेडिकल सुविधाएं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाए। नवंबर 2014 से संशोधित न्यूनतम मासिक पेंशन के भुगतान से अब तक वंचित ईपीएफ पेंशनरों को एरियर समेत 1000 रुपया का मासिक पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।लोक सभा के स्थायी समिति द्वारा 3000 रूपये मासिक पेंशन की सिफारिश तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूरों के जायज तथा लोक सभा की सिफारिश को न्यायोचित ठहराते हुए मजदूरों के तीन हजार रुपया मासिक पेंशन के पक्ष मे वर्षों पहले फैसला दे दिया। परनंतु सरकार फैसले के खिलाफ कोर्ट में पुर्नयाचिका डाल कर मामले को लटकाया गयाहै।इस दौरान सतिराम यादव, दीना पांडेय, रामजन्म, रामनरायन, रामसोच, राजेश्वर पांडेय, चंद्रपति यादव, शंकर राजभर, रामलाल, रामबचन यादव, रामजन्म राजभर आदि उपस्थित थे।
