वाराणसी: राज्य के प्रमुख गृह सचिव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, एनआरसी पर कही ये बात
काम नहीं करने वाले कर्मचारी व अधिकारी को चिह्नित कर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को पुलिस लाइन में समीक्षा के दौरान दिया। उन्होंने शहर के थानों में तेजी से बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए एडीजी जोन और आईजी को समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। थानों में लंबित मामलों को जल्द निस्तारण के लिए कार्रवाई को कहा। सीओ पिंडरा और एसपी क्राइम से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट एक सप्ताह में तलब की।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करने वाराणसी पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी थाना कैंट, लंका, भेलूपुर, सिगरा थाने में अपराध की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट 15 दिन में तलब की। क्राइम मामलों में प्रॉसीक्यूशन की समीक्षा में छह एडीजीसी द्वारा मामलों में दोष सिद्धि नहीं कराने पर नाराजगी जताई और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, पोस्को कोर्ट में सजा दिलाने की मजबूत पैरवी हो। जिले में आवश्यकता के अनुसार चितईपुर, पांडेयपुर और बजरडीहा में नए थानों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। पुलिस विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों एवं जमीन की जरूरतों पर बिंदुवार समीक्षा की और लंबित प्रकरण एक सप्ताह में निपटाने का निर्देश दिया।
थाना व पुलिस अधिकारियों की अलग अलग समीक्षा की और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पुलिस की अवैध वसूली की शिकायतों पर अधिकारियों को हिदायत दी कि ऐसा होने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कुछ शिकायतों की मौके पर जांच कर रिपोर्ट भी तलब की।
बैठक में एडीजी बृजभूषण, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, आईजी विजय सिंह मीणा, प्रभारी जिलाधिकारी गौरांग राठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी, अपर जिलाधिकारी नगर विनय कुमार सिंह सहित पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
कमांड कंट्रोल सिस्टम में एकत्र हो डाटा
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत सिगरा में लगभग 150 करोड़ की लागत से बने एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर में एकत्रित डेटा की लाइव कनेक्टिविटी थानों से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, इससे क्राइम कंट्रोल सहयोग मिलेगा और थाना क्षेत्रों में होने वाले पल-पल की जानकारी पर लाइव नजर होगी।
यातायात नियमों के पालन में वाराणसी प्रथम
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि वाराणसी विशिष्टतायुक्त जनपद है। ट्रैफिक इंप्लीमेंटेशन में वाराणसी प्रदेश में पहले स्थान पर है। खिड़कियां घाट आधुनिक यातायात के मॉडल के रूप में विकसित होगा। जिस पर 32 करोड़ रुपये व्यय होंगे। यातायात का बोझ कम करने के लिए 90 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। गोदौलिया पर दोपहिया वाहन और टाउन हॉल में कार पार्किंग के मल्टीलेवल पार्किंग बनेंगे। वाराणसी में ट्रैफिक के 2 लाख 72 हजार ई चालान हुआ। वाराणसी में शीघ्र ही पर्यटन थाना की स्थापना होगी।
प्रदेश में अभी लागू नहीं है एनआरसी
बैठक के बाद मीडिया से रुबरु हुए अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश में नेशनल रजिस्टर सिटीजन (एनआरसी) लागू नहीं है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों सहित अन्य विदेशी नागरिकों का सत्यापन कराया जा रहा है।
जिला जज से हुई पॉक्सो एक्ट पर चर्चा
अपर मुख्य सचिव गृह ने शनिवार को जिला जज के साथ भी बैठक की। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई और अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां बैठक मेें काशी विश्वनाथ धाम के लिए बचे हुए कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मंदिर परिसर में बचे हुए भवनों की रजिस्ट्री की जानकारी ली।
