मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में रविवार को कैंप कार्यालय स्थित सभागार में बैठक की गई। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वरासत अभियान, कोर्ट केस व अवमानना वाद, फैमिली आईडी की प्रगति और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने नेडा के तहत संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 की कई योजनाएं अभी तक पूरी नहीं होने और कई योजनाओं पर काम शुरू नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही पीओ नेडा और वरिष्ठ लिपिक का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को नेडा की सभी योजनाओं के लिए टेंडर जारी करने, सामानों की आपूर्ति के साथ विकास कार्यों की प्रगति की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तहसीलों में वरासत के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने डॉ. आंबेडकर उत्सव योजना, सॉलिड वेस्ट प्लांट निर्माण, गो आश्रय स्थलों के लिए भूमि की उपलब्धता की जानकारी ली। सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए जिन तहसीलों में जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, उन उप जिलाधिकारियों को लिखित रूप में सूचना देने के साथ अधिशासी अधिकारियों को जमीन क्रय करने की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिना वजह आम लोगों को परेशान नहीं करने और अवैध खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं, उद्यमियों के पंजीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति धीमी मिली। इस पर डीएम ने उपायुक्त श्रम को पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों पर गुणवत्तापूर्ण आख्या लगाने का निर्देश दिया। 21 जून को विश्व योग दिवस बनाने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने तहसील, ब्लाक के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी योग के आयोजन कराने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह, सभी उप जिलाधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार आदि मौजूद थे।
