निर्वाचन प्रक्रिया पर भ्रम न फैलाए विपक्ष : मनोज राय

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 27 मई 2026 के निर्णय का भी उल्लेख किया। इस निर्णय में बिहार में किए गए एसआईआर की वैधानिकता को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार माना है। नए मतदाताओं के पंजीकरण और नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6 की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है।

सांविधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता
मऊ।मनोज राय ने जोर दिया कि राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों का भी जिक्र किया जिनमें निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठाए जाते हैं।