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बाल श्रमिकों को चिह्नित कर पुनर्वासन की व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी : डीएम
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मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जनपद में बाल श्रम की रोकथाम, बाल श्रमिकों के चिह्नांकन, उनके शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन तथा संबंधित मामलों में प्रवर्तन एवं अभियोजन की कार्रवाई की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम बाल श्रमिकों का चिह्नांकन किया जा रहा है। खतरनाक श्रेणी में अभी तक एक भी बाल श्रमिक चिह्नित नहीं किया गया है, जो गंभीर विषय है। उन्होंने प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत बाल श्रमिकों का चिह्नांकन सुनिश्चित कराएं। साथ ही चिह्नित बच्चों का समयबद्ध तरीके से शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन कराएं तथा संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में बाल श्रमिकों के चिह्नांकन, पुनर्वासन, अभियोजन एवं अन्य बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि बाल श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कार्यस्थलों से मुक्त कराए गए बच्चों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही पात्रता के अनुसार अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें आच्छादित किया जाए। ताकि बच्चों एवं उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूती मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। शिविर के माध्यम से श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने इसी प्रकार मनरेगा श्रमिकों का शिविर के माध्यम से पंजीकरण कराते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी आदि मौजूद रहीं।
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जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम बाल श्रमिकों का चिह्नांकन किया जा रहा है। खतरनाक श्रेणी में अभी तक एक भी बाल श्रमिक चिह्नित नहीं किया गया है, जो गंभीर विषय है। उन्होंने प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत बाल श्रमिकों का चिह्नांकन सुनिश्चित कराएं। साथ ही चिह्नित बच्चों का समयबद्ध तरीके से शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन कराएं तथा संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में बाल श्रमिकों के चिह्नांकन, पुनर्वासन, अभियोजन एवं अन्य बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि बाल श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कार्यस्थलों से मुक्त कराए गए बच्चों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही पात्रता के अनुसार अन्य विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी उन्हें आच्छादित किया जाए। ताकि बच्चों एवं उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूती मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। शिविर के माध्यम से श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने इसी प्रकार मनरेगा श्रमिकों का शिविर के माध्यम से पंजीकरण कराते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी आदि मौजूद रहीं।
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