Mau News: भू माफिया की शिकायतों के निस्तारण, पोर्टल अपडेशन में धीमी प्रगति पर चारों एसडीएम और तहसीलदारों को नोटिस

बैठक में डीएम ने भू माफिया के शिकायतों के निस्तारण, पोर्टल अपडेशन में धीमी प्रगति पर चारों एसडीएम, तहसीलदारों को नोटिस जारी किया गया। वहीं औषधि विभाग की समीक्षा के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर के अनुपस्थिति पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया।
कर करेतर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान व्यापार कर में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 49.41 जबकि खनन विभाग में 48.35 प्रतिशत राजस्व वसूली पाए जाने पर नाराजगी जताई।
अन्य क्षेत्रों में भी खनन विभाग द्वारा खराब प्रदर्शन करने पर संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं खनन विभाग की ही समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों की संयुक्त टीम बनाकर ईंट भट्टों की रायल्टी जमा कराने के निर्देश दिया।
इस दौरान 10 बड़े बकायदारो की वसूली की समीक्षा के दौरान स्थिति संतोषजनक नहीं मिला। वहीं भू माफियाओं तथा अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलों में स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई।
इसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जाने जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भू- माफियाओं तथा अतिक्रमण कर्ताओं के प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की धीमी प्रगति एवं पोर्टल पर समय से अपडेट न होने के कारण भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
इस दौरान उन्होंने सभी उप जिला अधिकारियों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर ही जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश मिश्रा, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी,तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

धान खरीद में जिले को डी ग्रेड
सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान एमओयू मॉनिटरिंग में बी, आबकारी विभाग के लक्ष्य के सापेक्ष उत्पन्न राजस्व में सी, धान खरीद योजना में डी,अभिलेख त्रुटि सुधार राजस्व विभाग के अभिलेख टूटी सुधार (धारा 38(2)) में बी,आरसीसीएमएस डैश बोर्ड में सी, कुर्रा बटवारा (धारा 116) में सी,धारा 98 में बी, नामांतरण (धारा 34 )में डी, पैमाइश (धारा 24)में बी ग्रेड पाई गई।इसी प्रकार राजस्व विभाग के ही वसूली प्रमाण पत्र में बी एवं स्वामित्व में सी ग्रेड तो आईजीआरएस (जनसुनवाई) में बी ग्रेड पाए जाने पर जिलाधिकारी नाराज दिखे। संवाद
लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली के निर्देश

बैठक में विभागीय कार्रवाई की समीक्षा के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्रवाई करने को कहा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली का निर्देश दिया। सरकारी कर राजस्व की समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग 90.74%, परिवहन 5.11%,राजस्व 57.38% तथा स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की प्रगति निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 95.88 प्रतिशत पाई गई।