काम हुआ नहीं, बिना भौतिक सत्यापन के कर दिया बीस लाख का भुगतान

लॉकडाउन के दौरान जॉब कार्ड धारकों का बकाया भुगतान करने के लिए सरकार ने बजट जारी किया था। ताकि मजदूरों को भोजन, पानी की दिक्कत न हो। इसके साथ ही दूसरे चरण के लॉक डाउन में मनरेगा के तहत कार्यों को कराने की अनुमति दी गई। बशर्ते काम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर करना था। इसी का लाभ उठाते हुए आनन-फानन में रतनपुरा ब्लाक क्षेत्र में फर्जी भुगतान किया गया। पूरे ब्लाक क्षेत्र में हुए कार्यों के लिए छह करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान के बाद ऑनलाइन हुई मनरेगा की सूची का अवलोकन कर हुए कार्यों की पड़ताल की गई। इस दौरान अकेले सिर्फ गढ़वा गांव का पड़ताल करने पर पाया गया कि यहां मनरेगा के तहत विकास कार्य कर 19 लाख 98 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। यह भुगतान 11 बिंदुओं में किया गया है। पड़ताल करने पर पाया गया कि गांव में दो काम पूरा किया गया है। इसके अलावा एक काम अधूरा है। इतना ही नहीं एक काम पर दो बोर्ड लगाकर दस हजार पांच सौ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।
गांव में रहने वाले आईएएस अधिकारी ईश्वरी पांडेय के घर के पास पिचिंग का कार्य आधा किया गया है। इसके अलावा अशोक पांडेय के घर के पास इंटरलाकिंग का कार्य पूरा हुआ है। जबकि रमाशंकर पांडेय के घर के पास से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग का कार्य भी पूरा किया गया है। इसके बाद के सभी काम हवा में है। बात करने पर गांव के प्रधान मलाई यादव ने बताया कि गांव में सभी कार्य पूरा किया गया है। यह विरोधियों की साजिश है। जबकि खंड विकास अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि हम दो दिन बाद इस संबंध में कुछ बोल पाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब जानकारी हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी।