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मेधावी नौ छात्रों को मिल चुका है लैपटॉप, 23 को देने की चल रही है प्रक्रिया
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मऊ। कोरोना संक्रमण में अनाथ हुए बच्चों के लिये शुरू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) तहत मिलने वाली सुविधाओं की जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत 179 आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगोें तक पहुंचाने के लिए डीएम ने व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि योजना के तहत कुल 179 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जांच के बाद 155 आवेदनकर्ता पात्र पाये गये हैं। 24 आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 20 आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर तथा नौ आवेदन पत्र सत्यापन के लिए लंबित हैं।
बताया कि जिला टास्क फोर्स ने 126 आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने के साथ 120 लाभार्थियों के खाते में बजट के सापेक्ष नियमों एवं शर्तों के अनुसार भुगतान कर दिया है। छह आवेदन अपात्र पाये गये। वहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप दिये जाने का भी प्रावधान है।
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32 बच्चों को लैपटॉप दिये जाने के लिये चिह्नित किया गया है। जिसमें से 9 बच्चों को लैपटॉप प्रदान कर दिया गया है। शेष 23 बच्चों को लैपटॉप वितरण के लिए क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद बच्चे हुए बच्चों को भी लैटपटाप का वितरण कर दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने (कोविड-19) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करने को कहा। जिससे किसी भी अपात्र को इस योजना का लाभ न मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि योजना के तहत कुल 179 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जांच के बाद 155 आवेदनकर्ता पात्र पाये गये हैं। 24 आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 20 आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर तथा नौ आवेदन पत्र सत्यापन के लिए लंबित हैं।
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बताया कि जिला टास्क फोर्स ने 126 आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने के साथ 120 लाभार्थियों के खाते में बजट के सापेक्ष नियमों एवं शर्तों के अनुसार भुगतान कर दिया है। छह आवेदन अपात्र पाये गये। वहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप दिये जाने का भी प्रावधान है।
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32 बच्चों को लैपटॉप दिये जाने के लिये चिह्नित किया गया है। जिसमें से 9 बच्चों को लैपटॉप प्रदान कर दिया गया है। शेष 23 बच्चों को लैपटॉप वितरण के लिए क्रय करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद बच्चे हुए बच्चों को भी लैटपटाप का वितरण कर दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने (कोविड-19) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करने को कहा। जिससे किसी भी अपात्र को इस योजना का लाभ न मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।