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विदेश रहने वालों को बना है जॉब कार्ड

Thu, 18 Jan 2018 11:53 PM IST
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mau news Updated Thu, 18 Jan 2018 11:53 PM IST
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Job cards are made for foreigners
चौपाल को संबोधित करते जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु।
बढुआ गोदाम/पिपरीडीह । परदहा ब्लाक के नसीरपुर गांव के मुहर बस्ती में गुरुवार की सुबह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चौपाल लगाया गया। चौपाल में जिले के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संकल्प यात्रा रैली से की गई। इस दौरान गांव के लोगों को सरकार के तरफ से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान ग्रामीण द्वारा विदेश में रहने वाले लोगोें के जॉबकार्ड बनाने की शिकायत की गई, जिसकी जांच के निर्देश दिए गए।
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 जिला अधिकारी प्रकाश बिंदु को ग्रामीणों आवास और शौचालय के चयन में की गई धांधली से अवगत कराया। इस पर डीएम ने एडीओ समाज कल्याण अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को खुली बैठक कराकर आवास और शौचालय के पात्रों का फिर से चयन कराने का आदेश दिया। साथ ही 2011 में इंदिरा आवास योजना के तहत दिए गए आवासों में कुछ आवासों में दरवाजे नहीं लगे थे। इस बात की जानकारी होने पर डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही जल्द से जल्द दरवाजा लगवाने का आदेश दिया । जिलाधिकारी ने अपने हाथों सें जवाहिर यादव, निर्मल, दिप्पन, सुनामी देवी, मनोहर, हीरा को शौचालय का प्रमाण पत्र दिया ।
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डीएम ने दिया इन कार्यो के जांच का आदेश
बढुआ गोदाम। चौपाल के दौरान डीएम ने ग्रामीणों से गांव को ओडीएफ करने में सहयोग करने की अपील किया। साथ ही इस कार्य के लिए गांव में निगरानी समिति गठन के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश दिया। इसके अलावा ग्रामीण की शिकायत पर राशनकार्ड में अंतोदय कार्ड और पात्र गृहस्थी के कार्ड धारको और राशन वितरण में गड़बड़ी की जांच करने का आदेश दिया । मनरेगा जाब कार्ड धारकों के विदेश रहने की शिकायत मिलने पर मनरेगा विभाग को जांच करने का आदेश दिया। इसीक्रम में महिलाओं ने शिकायत किया कि जननी सुरक्षा योजना का चेक देने के बदले रुपये की मांग की जाती है। डीएम ने इसकी जांच सीएमओ को करने का आदेश दिया। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न होने की शिकायत पर डीएम ने हर माह पढाए गए सलेबस का कलेंडर विद्यालय में टांगने का आदेश दिया। इसीक्रम में गांव के सभी दिव्यांगों का चयन कर उन्हें शौचालय और आवास योजना का लाभ देने का आदेश दिया।
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