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साल भर बाद भी नहीं मिली मजदूरी
Mau
Updated Sat, 16 Jun 2012 12:00 PM IST
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रतनपुरा। स्थानीय ब्लाक के इटौरा ग्राम में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से मनरेगा के तहत पोखरे की खोदाई होने के एक वर्ष बाद भी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है। विभागीय लापरवाही की स्थिति यह है कि महकमे की ओर से चेक बैंक में भेज दिया गया, लेकिन त्रुटि की वजह से भुगतान नहीं हो पाया। मजदूर खाते में पैसा न आने की बात कह रहे हैं, जबकि आला अधिकारी भुगतान करने का दावा कर रहे हैं। परेशान जाबकार्ड धारक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने को विवश हैं।
रतनपुरा ब्लाक के इटौरा ग्राम पंचायत में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लक्ष्मी तिवारी और शिवदत्त सिंह के घर के पास पोखरा की खोदाई मनरेगा के तहत कराई गई। मजदूरी भुगतान के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी आईडब्ल्यूडीपी ने सेंट्रल बैंक अरदौना को पत्रांक संख्या 1372 14 मार्च 2011 को चेक संख्या 516507 का 30440 रुपये भेजा। लेकिन त्रुटि होने के चलते मजदूरों के खाते में पैसा अंतरित नहीं हो सका। मजदूरों व ग्राम प्रधान की मानें तो दूसरी बार की सूची में फर्जी नाम वाले मजदूरों को शामिल कर भुगतान कर दिया गया, जबकि वास्तविक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। जबकि महकमे के आला अधिकारी मजदूरी का भुगतान करने का दावा कर रहे हैं।
इस संबंध में मनरेगा मजदूरों तथा प्रधान प्रतिनिधि चंदन सिंह का कहना था कि पहली बार जो मजदूरों की सूची थी उसे दूसरी बार बदल दिया और वास्तविक मजदूरों के स्थान पर ऐसे लोगों का नाम सूची में दे दिया गया जो कार्य ही नहीं किए थे। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की। इस बाबत भूमि संरक्षण में कार्य प्रभारी ओमप्रकाश शुक्ल ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है।
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रतनपुरा ब्लाक के इटौरा ग्राम पंचायत में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लक्ष्मी तिवारी और शिवदत्त सिंह के घर के पास पोखरा की खोदाई मनरेगा के तहत कराई गई। मजदूरी भुगतान के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी आईडब्ल्यूडीपी ने सेंट्रल बैंक अरदौना को पत्रांक संख्या 1372 14 मार्च 2011 को चेक संख्या 516507 का 30440 रुपये भेजा। लेकिन त्रुटि होने के चलते मजदूरों के खाते में पैसा अंतरित नहीं हो सका। मजदूरों व ग्राम प्रधान की मानें तो दूसरी बार की सूची में फर्जी नाम वाले मजदूरों को शामिल कर भुगतान कर दिया गया, जबकि वास्तविक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। जबकि महकमे के आला अधिकारी मजदूरी का भुगतान करने का दावा कर रहे हैं।
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इस संबंध में मनरेगा मजदूरों तथा प्रधान प्रतिनिधि चंदन सिंह का कहना था कि पहली बार जो मजदूरों की सूची थी उसे दूसरी बार बदल दिया और वास्तविक मजदूरों के स्थान पर ऐसे लोगों का नाम सूची में दे दिया गया जो कार्य ही नहीं किए थे। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की। इस बाबत भूमि संरक्षण में कार्य प्रभारी ओमप्रकाश शुक्ल ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है।
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