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Mau News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 53 हजार मामलों का निस्तारण, इनमें 42 हजार राजस्व विभाग से जुड़े रहे
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जिले में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े 53 हजार 667 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके एवज में 4 करोड़ 76 लाख 19 हजार 800 रुपये की समझौता राशि जमा कराई गई, जबकि 67 लाख 16 हजार 25 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार यादव तृतीय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।
पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण चंद्रगुप्त ने 31 मामलों का निस्तारण कर 61 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पांडेय ने 33 वादों का निस्तारण किया। अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 बाकर शमीम रिजवी ने तीन मामलों का निस्तारण किया।
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विशेष न्यायाधीश एसीएटी अनिल कुमार वर्मा ने एक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम ने दो तथा अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 अजय कुमार श्रीवास्तव ने 205 विद्युत मामलों का निस्तारण किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 1834 मामलों का निस्तारण करते हुए 8 लाख 66 हजार 400 रुपये अर्थदंड के रूप में जमा कराए। सिविल जज सीनियर डिवीजन स्नेहा वसीम ने सात, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने 452, सिविल जज सीनियर डिवीजन अरुणांजली सिंह ने 450 तथा सिविल जज जूडिशियल सदर रजत कुमार यादव ने नौ मामलों का निस्तारण किया।
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ ने 34, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तुति सोनकर ने 110, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-2 ममता यादव ने 1258 मामलों का निस्तारण किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन महिला अपराध काजल श्रीवास्तव ने 204, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद राय ने 25 और स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल ने सात मामलों का निस्तारण किया।
विभिन्न बैंकों और बीएसएनएल ने 673 मामलों का निस्तारण कर 33 लाख 822 रुपये की बकाया राशि प्राप्त की। राजस्व विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 42 हजार 230 मामलों का निस्तारण किया।
श्रम विभाग और मनरेगा से जुड़े 669, नगर पालिका के 148 तथा विद्युत विभाग के 256 मामलों का भी निस्तारण हुआ। बाट-माप विभाग ने 19, जबकि वन एवं स्वास्थ्य विभाग ने 207 मामलों का निस्तारण किया। पंचायत विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 4800 मामलों का निस्तारण किया।
जनता की समस्याओं के समाधान से ही राष्ट्र की प्रगति संभव : जिला जज
जिला जज संजय कुमार यादव ने न्यायालय सभागार में कहा कि लोक अदालत आम जनता की अदालत है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों की समस्याओं का आपसी सहमति से समाधान कराना है। इसमें न कोई जीतता है और न कोई हारता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होते हैं, बल्कि आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से आम जनता और संस्थाओं दोनों को लाभ होता है। राष्ट्रीय लक्ष्य यही है कि समस्याओं का समाधान कर राष्ट्र की प्रगति में सहयोग किया जाए। राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, जब आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो।
सात दंपतियों ने भुलाए मतभेद, रहेंगे साथ
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पांडेय ने 33 पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया। इनमें सात दंपतियों ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। न्यायालय में उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। इस दौरान परिवार न्यायालय की काउंसलर हुमा रिजवी, लिपिक रामजनम और प्रवीण मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार यादव तृतीय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।
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पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण चंद्रगुप्त ने 31 मामलों का निस्तारण कर 61 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पांडेय ने 33 वादों का निस्तारण किया। अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 बाकर शमीम रिजवी ने तीन मामलों का निस्तारण किया।
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विशेष न्यायाधीश एसीएटी अनिल कुमार वर्मा ने एक, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम ने दो तथा अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 अजय कुमार श्रीवास्तव ने 205 विद्युत मामलों का निस्तारण किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने 1834 मामलों का निस्तारण करते हुए 8 लाख 66 हजार 400 रुपये अर्थदंड के रूप में जमा कराए। सिविल जज सीनियर डिवीजन स्नेहा वसीम ने सात, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने 452, सिविल जज सीनियर डिवीजन अरुणांजली सिंह ने 450 तथा सिविल जज जूडिशियल सदर रजत कुमार यादव ने नौ मामलों का निस्तारण किया।
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ ने 34, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तुति सोनकर ने 110, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-2 ममता यादव ने 1258 मामलों का निस्तारण किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन महिला अपराध काजल श्रीवास्तव ने 204, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद राय ने 25 और स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल ने सात मामलों का निस्तारण किया।
विभिन्न बैंकों और बीएसएनएल ने 673 मामलों का निस्तारण कर 33 लाख 822 रुपये की बकाया राशि प्राप्त की। राजस्व विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 42 हजार 230 मामलों का निस्तारण किया।
श्रम विभाग और मनरेगा से जुड़े 669, नगर पालिका के 148 तथा विद्युत विभाग के 256 मामलों का भी निस्तारण हुआ। बाट-माप विभाग ने 19, जबकि वन एवं स्वास्थ्य विभाग ने 207 मामलों का निस्तारण किया। पंचायत विभाग ने प्री-लिटिगेशन स्तर पर 4800 मामलों का निस्तारण किया।
जनता की समस्याओं के समाधान से ही राष्ट्र की प्रगति संभव : जिला जज
जिला जज संजय कुमार यादव ने न्यायालय सभागार में कहा कि लोक अदालत आम जनता की अदालत है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों की समस्याओं का आपसी सहमति से समाधान कराना है। इसमें न कोई जीतता है और न कोई हारता है। इससे न केवल विवाद समाप्त होते हैं, बल्कि आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से आम जनता और संस्थाओं दोनों को लाभ होता है। राष्ट्रीय लक्ष्य यही है कि समस्याओं का समाधान कर राष्ट्र की प्रगति में सहयोग किया जाए। राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, जब आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो।
सात दंपतियों ने भुलाए मतभेद, रहेंगे साथ
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पांडेय ने 33 पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया। इनमें सात दंपतियों ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। न्यायालय में उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। इस दौरान परिवार न्यायालय की काउंसलर हुमा रिजवी, लिपिक रामजनम और प्रवीण मौजूद रहे।
