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Mau News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 49,175 मामले निस्तारित
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दीवानी कहचरी में राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के स्टाल पर अपने मामलों का निपटारा कराते लोग। सं
- फोटो : mathura
मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में 49175 मामलों का निस्तारण किया गया।
10 करोड़ 17 लाख 27 हजार 922 रुपये का जुर्माना और समझौता राशि जमा कराया गया। वहीं वाहन दुर्घटना के 38 मामलों में एक करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी एमएसीटी चंद्रगुप्त ने 38 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रूपये क्षतिपूर्ति दिलायी गई।
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प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शक्ति पुत्र तोमर ने 51 वादों का निस्तारण किया। एडीजे प्रथम प्रीति सिंह ने 230 मामलों का निस्तारण किया। विशेष जज एससी /एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने 3 मामलों का निस्तारण किया। विशेष जज पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने 7 मामलों का निस्तारण करते हुए 11 हजार 500 रुपया का जुर्माना जमा कराया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ कृष्ण प्रताप सिंह ने 4112 मामलों का निस्तारण करते हुए 16 लाख 62 हजार 450 रुपय अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम ने 8 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने 101 मामलों का निस्तारण किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर प्रियंका शर्मा ने 47 मामलों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने 3367 मामलों का निस्तारण करते हुए 4 लाख रुपए अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अक्षिता सिंह ने 31 मामलों का निस्तारण किया।
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ ने 65 मामलों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक महिला अपराध काजल श्रीवास्तव ने 14 वादों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ममता यादव ने कुल 9 मामलों का निस्तारण किया।
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक स्तुति सोनकर 5 मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 35 मामलों का निस्तारण किया।
वही अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत अच्छेलाल गुप्ता ने 1 मामलें का निस्तारण किया। इस दौरान विभिन्न बैंकों, फाइनेंस एवं बीएसएनएल के 748 मामलों का निस्तारण हुआ।
राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 39204 मामलों का निस्तारण किया गया। श्रम विभाग, विद्युत विभाग, वन,स्वास्थ्य, बाट मांप, नगर पालिका के कुल 1094 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत संपन्न हो जाने पर सचिव ने सभी के प्रति आभार जताया।
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10 करोड़ 17 लाख 27 हजार 922 रुपये का जुर्माना और समझौता राशि जमा कराया गया। वहीं वाहन दुर्घटना के 38 मामलों में एक करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।
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यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी एमएसीटी चंद्रगुप्त ने 38 मामलों का निस्तारण करते हुए 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रूपये क्षतिपूर्ति दिलायी गई।
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प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय शक्ति पुत्र तोमर ने 51 वादों का निस्तारण किया। एडीजे प्रथम प्रीति सिंह ने 230 मामलों का निस्तारण किया। विशेष जज एससी /एसटी एक्ट हरेंद्र प्रसाद ने 3 मामलों का निस्तारण किया। विशेष जज पॉक्सो एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने 7 मामलों का निस्तारण करते हुए 11 हजार 500 रुपया का जुर्माना जमा कराया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ कृष्ण प्रताप सिंह ने 4112 मामलों का निस्तारण करते हुए 16 लाख 62 हजार 450 रुपय अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन नसेहा वसीम ने 8 मामलों का निस्तारण किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने 101 मामलों का निस्तारण किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर प्रियंका शर्मा ने 47 मामलों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने 3367 मामलों का निस्तारण करते हुए 4 लाख रुपए अर्थदंड जमा कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना अक्षिता सिंह ने 31 मामलों का निस्तारण किया।
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ ने 65 मामलों का निस्तारण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक महिला अपराध काजल श्रीवास्तव ने 14 वादों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ममता यादव ने कुल 9 मामलों का निस्तारण किया।
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक स्तुति सोनकर 5 मामलों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 35 मामलों का निस्तारण किया।
वही अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत अच्छेलाल गुप्ता ने 1 मामलें का निस्तारण किया। इस दौरान विभिन्न बैंकों, फाइनेंस एवं बीएसएनएल के 748 मामलों का निस्तारण हुआ।
राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 39204 मामलों का निस्तारण किया गया। श्रम विभाग, विद्युत विभाग, वन,स्वास्थ्य, बाट मांप, नगर पालिका के कुल 1094 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत संपन्न हो जाने पर सचिव ने सभी के प्रति आभार जताया।
