Mathura News: निलंबित डीपीआरओ की बढ़ेंगी मुश्किलें, एक और जांच खुली

अधिवक्ता नंदकिशोर पाराशर ने बताया है कि किशनपुर ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए डीपीआरओ ने 2022 में एक ही काम के लिए दो बार में एक-एक लाख रुपये की धनराशि आवंटित की थी। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों ने शासन नियमों के विरुद्ध ग्राम पंचायत में विभिन्न कंपनियों की स्ट्रीट लाइटें लगवा दीं, जबकि शासन ने एक ही कंपनी की लाइटें लगवाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र मामले की जांच कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने ग्राम पंचायत में जाकर लगी लाइटें की जांच पड़ताल की। जांच पूरी होने के बाद वह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।


डीपीआरओ की जमानत टली, 18 को सुनवाई
भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में सुनवाई के दौरान डीपीआरओ किरन चौधरी की जमानत टल गई है। अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान विजिलेंस टीम ने डीपीआरओ की जमानत पर विरोध जताया। कहा कि डीपीआरओ की जमानत के बाद जांच प्रभावित होगी। साथ ही शिकायतकर्ता भी सहयोग करना बंद कर देंगे। अभी तक की जांच डीपीआरओ के खिलाफ है। सुनवाई के लिए आगरा विजिलेंस के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, अशोक कुमार समेत चार सदस्यीय टीम मेरठ पहुंची थी।



डिप्टी कलेक्टर को मिलेगा डीपीआरओ का चार्ज
रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित डीपीआरओ का कार्य प्रभार शनिवार को किसी डिप्टी कलक्टर कोे मिल सकता है। डीपीआरओ के पद पर जिले में नवीन तैनाती न होने तक किसी अधिकारी को डीपीआरओ का कार्य प्रभार सौंप दिया जाएगा। शुक्रवार को शासन से इसके निर्देश डीएम को मिले हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि शनिवार को किसी अधिकारी को डीपीआरओ का कार्य प्रभार दिया जाएगा।