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साक्षी महाराज ने अपनी जान को बताया खतरा
अमर उजाला वृंदावन
Updated Sat, 04 Mar 2017 12:26 AM IST
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साक्षी महाराज
- फोटो : self
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भाजपा सांसद डा. सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज को जान का खतरा है। रात में एक बजे उनको बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई। उनके मोबाइल पर आए इस फोन पर दूसरी ओर से गाली गलौज भी की गई। उन्होंने मामले में उन्नाव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है।
शुक्रवार की शाम दिल्ली जाते समय अल्प प्रवास पर अपने संत कालोनी स्थित हरिहर आश्रम पर मीडिया से मुखातिब साक्षी महाराज ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये प्रदेश सरकार तो किसी आम आदमी की सुरक्षा की चिंता नहीं करती। यह भेदभाव से सुरक्षा करती है। जवाहरबाग कांड की सीबीआई जांच के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्दोष पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कब्रिस्तान की जमीनों और हज हाउस के लिए बेशुमार राशि जारी करने वाली अखिलेश सरकार की नीतियों को तुष्टिकरण बताते हुए कहा कि आखिर क्यों नहीं हिंदुओं के लिए शमशान बनवाने की पहल प्रदेश सरकार ने की। यदि इसी तरह कब्रिस्तान के लिए जमीनें आवंटित की जाती रहीं तो विकास कहां होगा।
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अमेरिका में भी दफनाने के लिए तीन साल की वेटिंग लिस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां भी शवों को जलाने की परंपरा शुरू हो गई है, जिसमें लागत भी कम आती है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह उनकी निजी राय है और अंतिम निर्णय का अधिकार केंद्र, राज्य सरकार और कोर्ट के अधीन है। फिर भी यह मंथन करने का मुद्दा है।
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शुक्रवार की शाम दिल्ली जाते समय अल्प प्रवास पर अपने संत कालोनी स्थित हरिहर आश्रम पर मीडिया से मुखातिब साक्षी महाराज ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये प्रदेश सरकार तो किसी आम आदमी की सुरक्षा की चिंता नहीं करती। यह भेदभाव से सुरक्षा करती है। जवाहरबाग कांड की सीबीआई जांच के निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्दोष पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।
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सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कब्रिस्तान की जमीनों और हज हाउस के लिए बेशुमार राशि जारी करने वाली अखिलेश सरकार की नीतियों को तुष्टिकरण बताते हुए कहा कि आखिर क्यों नहीं हिंदुओं के लिए शमशान बनवाने की पहल प्रदेश सरकार ने की। यदि इसी तरह कब्रिस्तान के लिए जमीनें आवंटित की जाती रहीं तो विकास कहां होगा।
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अमेरिका में भी दफनाने के लिए तीन साल की वेटिंग लिस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां भी शवों को जलाने की परंपरा शुरू हो गई है, जिसमें लागत भी कम आती है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह उनकी निजी राय है और अंतिम निर्णय का अधिकार केंद्र, राज्य सरकार और कोर्ट के अधीन है। फिर भी यह मंथन करने का मुद्दा है।