जातिगत आरक्षण को आंकड़ा जिला पंचायत ने शासन को भेजा

जिला पंचायत चुनाव की राजनीति प्रधान के पद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक जाती है। इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर गढ़ाने वाले राजनीतिक क्षत्रप जिला पंचायत के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनावों में ही अपनी बिसात बिछा देते हैं। इसके लिए पंचायत चुनाव मेें आरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इस दफा नगर निगम बनने के बाद जिला पंचायत के वार्ड कम भी हुए हैं और परिसीमन में भी फेरबदल किया गया है। इसके लिए जिला पंचायत विभाग द्वारा जातिगत आरक्षण का डाटा भेजा जाता है। इसके बाद ही शासन स्तर से आरक्षण को हरी झंडी दी जाती है। यह डाटा जिला पंचायत विभाग ने भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसके आधार पर जल्द ही शासन जिला पंचायत का आरक्षण भी तय कर देगा। जिला पंचायत अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि हम इसकी जानकारी ऑनलाइन भेज चुके हैं। अब शासन का डाटा तय करना बाकी रह गया है।
अब की दफा होंगे 33 वार्ड
अभी तक जिला पंचायत में 38 वार्ड होते थे परंतु नगर निगम बनने के बाद से केवल 33 वार्ड ही रह गए हैं। इन वार्डों मेें आरक्षण की प्रक्रिया तय की जानी है।