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Mathura News: अवैध होर्डिंग, फ्लैक्स से नगर निगम को हर साल 4 करोड़ की चपत
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मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में जगह-जगह लगे अनधिकृत होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर से नगर निगम को हर साल लगभग चार करोड़ की चपत लग रही है। इसके साथ ही शहर का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि मथुरा शहरी क्षेत्र में हजारों फ्लैक्स, बैनर और होर्डिंग लगे हैं, लेकिन नगर निगम में केवल 136 ही पंजीकृत हैं। इनसे चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक नौ माह में 95 लाख रुपए का टैक्स मिला था।
नगर निगम में पंजीकृत करीब एक हजार प्रॉपर्टी की छतों पर विज्ञापन संबंधी होर्डिंग, फ्लैक्स लगे हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा होर्डिंग रेलवे और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे हैं। छतों और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग का 50 प्रतिशत प्रीमियम और कर लेने का अधिकार नगर निगम को है, लेकिन अधिकारियों की सांठगांठ से वसूली नहीं हो रही है। इनके अलावा हर होर्डिंग पर 10 प्रतिशत हिस्से में नगर निगम का विज्ञापन करना अनिवार्य है। मथुरा-वृंदावन में हजारों होर्डिंग लगे हैं, जिस रोड पर देखो, वहां ये दिखाई दे जाएंगे, जबकि पंजीकृत केवल 136 ही हैं। इसका मतलब बाकी अवैध तौर पर लगे हैं। ऐसे होर्डिंग कितने हैं और इन्हें किसने लगाया, इसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम में नहीं है।
मार्च तक मिलेंगे 1.5 करोड़
इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक होर्डिंग विज्ञापन से 95 लाख रुपए नगर निगम को मिले हैं। अनुमान है कि 31 मार्च 2024 तक डेढ़ करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। यह राशि नगर निगम क्षेत्र लगे होर्डिंग की संख्या को देखते हुए बहुत कम है।
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नगर निगम में 1.80 लाख सम्पत्तियां पंजीकृत
वृंदावन के वार्ड नंबर 70 के पार्षद वैभव अग्रवाल का कहना है कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम में 1 लाख 80 हजार घर और सम्पत्तियां हैं, लेकिन 95 लाख रुपये ही टैक्स के रूप में कैसे आए। या तो राजस्व बढ़ना चाहिए या फिर होर्डिंग कम होने चाहिए। अवैध होर्डिंग का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए।
सभी पार्षदों से कहा है कि वे अपने-अपने वार्ड में लगे होर्डिंग की गिनती कर नगर निगम में क्रॉस चेक कराएं, ताकि अवैध होर्डिंग की सही संख्या सामने आए और उन्हें हटाया जा सके।
-विनोद अग्रवाल, महपौर, नगर निगम मथुरा-वृंदावन
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नगर निगम में पंजीकृत करीब एक हजार प्रॉपर्टी की छतों पर विज्ञापन संबंधी होर्डिंग, फ्लैक्स लगे हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा होर्डिंग रेलवे और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे हैं। छतों और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग का 50 प्रतिशत प्रीमियम और कर लेने का अधिकार नगर निगम को है, लेकिन अधिकारियों की सांठगांठ से वसूली नहीं हो रही है। इनके अलावा हर होर्डिंग पर 10 प्रतिशत हिस्से में नगर निगम का विज्ञापन करना अनिवार्य है। मथुरा-वृंदावन में हजारों होर्डिंग लगे हैं, जिस रोड पर देखो, वहां ये दिखाई दे जाएंगे, जबकि पंजीकृत केवल 136 ही हैं। इसका मतलब बाकी अवैध तौर पर लगे हैं। ऐसे होर्डिंग कितने हैं और इन्हें किसने लगाया, इसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम में नहीं है।
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मार्च तक मिलेंगे 1.5 करोड़
इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक होर्डिंग विज्ञापन से 95 लाख रुपए नगर निगम को मिले हैं। अनुमान है कि 31 मार्च 2024 तक डेढ़ करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। यह राशि नगर निगम क्षेत्र लगे होर्डिंग की संख्या को देखते हुए बहुत कम है।
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नगर निगम में 1.80 लाख सम्पत्तियां पंजीकृत
वृंदावन के वार्ड नंबर 70 के पार्षद वैभव अग्रवाल का कहना है कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम में 1 लाख 80 हजार घर और सम्पत्तियां हैं, लेकिन 95 लाख रुपये ही टैक्स के रूप में कैसे आए। या तो राजस्व बढ़ना चाहिए या फिर होर्डिंग कम होने चाहिए। अवैध होर्डिंग का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए।
सभी पार्षदों से कहा है कि वे अपने-अपने वार्ड में लगे होर्डिंग की गिनती कर नगर निगम में क्रॉस चेक कराएं, ताकि अवैध होर्डिंग की सही संख्या सामने आए और उन्हें हटाया जा सके।
-विनोद अग्रवाल, महपौर, नगर निगम मथुरा-वृंदावन
