जनपद में खोली जाएंगी औद्योगिक इकाइयां: डीएम

कलक्ट्रेट में हुई अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने बताया कि बड़ी इकाइयां में 50 से अधिक श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे उद्योग अपने ट्रांसपोर्ट में क्षमता से आधे ही व्यक्तियों को ला सकेंगे तथा सभी वाहन सैनिटाइज किए जाएंगे। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कर्मियों व श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। दो व्यक्तियों के कार्य करने के मध्य कम से कम छह फीट की दूरी रखी जाएगी, लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों के उपयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें आवश्यक व गैरआवश्यक सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। शादी-विवाह के लिए सशर्त अनुमति दी जाएगी, जिसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के श्रमिक व व्यवसायी, छात्र-छात्राएं, पर्यटक जो लॉकडाउन के कारण अपने जनपद नहीं जा सके, वह जनसुनवाई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर अपने गृहनगर व राज्य जाने की अनुमति ले सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माणों की अनुमति दी है। बताया कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति ऐसे स्थानों पर दी जा रही है, जहां श्रमिक साइट पर रहकर ही कार्य करें, उन्हें बाहर आना-जाना न पड़े। बैठक में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़, एडीएम वित्त बृजेश कुमार, एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित थे।
ग्रामीण बेरोजगार उद्योग के लिए आवेदन करें
प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम व मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक ग्रामीण बेरोजगार अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कार्यालय खादी ग्रामोद्योग मोतीकुंज पर आवेदन 20 मई तक कर सकते हैं।